काठमाडौं । वित्तीय उत्पीडन विरुद्धको संघर्ष समितिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको डोजर अभियानविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिले वित्तीय संस्थाको मारमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा निम्नवर्गीय नागरिक परेको दाबी गरेको हो ।
समितिका संयोजक मातृका अधिकारीले अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले घोषणा गरेको सरकारी डोजरविरुद्धको आमहड्ताल कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको जानकारी दिए । उनले आफूहरू श्रमिक, किसान तथा साना–मध्यम व्यवसायीको साझा आवाजका रूपमा न्यायका लागि संघर्षरत रहेको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको डोजर अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गरिब तथा निम्न वर्गमाथि लक्षित आक्रमण तीव्र भएको आरोप लगाए । “सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबी उन्मूलन होइन, गरिब जनतालाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले सुकुम्बासीको पक्षमा गरिएको आमहड्तालमा समर्थन जनाएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए । उनले वित्तीय उत्पीडनका कारण सबैभन्दा बढी भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी प्रभावित हुने भएकाले एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए ।
खड्काले काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिएको डोजर अभियान देशभर विस्तार गरिने प्रयासले लाखौं सुकुम्बासीलाई आक्रोशित बनाएको दाबी गरे । उनले आवश्यक परे देशव्यापी प्रतिरोध गरिने चेतावनीसमेत दिए ।
समितिका सचिव सूरेशचन्द्र घिमिरेले वित्तीय उत्पीडनमा परेका नागरिकका समस्या समयमै समाधान नगरे गम्भीर सामाजिक अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए । उनले निजी बैंक, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाको नियमन कडाइका साथ गर्न, मनपरी ब्याजदर नियन्त्रण गर्न र घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न माग गरे ।
समितिका सदस्य चन्द्र गुरुङ र शिव महतले देशभर सुकुम्बासी बस्तीमाथि भइरहेको डोजर अभियान तत्काल नरोके कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
