प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख हटाऔं : सांसद पन्त
पुस २२, २०८० । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायपालिकाले गम्भीर र निष्पक्ष भएर निर्वाचन गर्ने आधार निर्माण गर्नका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘पटक–पटक प्रधानन्यायाधीश विवादास्पद भएका छन् । त्यसकारणले अब यसमा संशोधनको आवश्यकता छ किनभने मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे परिषद्मा सामेल भएपछि मुद्दा छिन्ने काम निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि हो । न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक संकट पनि आयो, के गर्ने ? आफ्नै प्रमुख समेत सामेल भएर निर्णय गरिएको कुरालाई उल्ट्याउने कि कायम राख्ने ? अथवा विधि पुगेको छैन भने उल्ट्याउनु पनि प¥यो,’ उनले भने ।
उनले संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्याधीशलाई बिदा गरेपछि न्यायपालिकाले गम्भीर र निष्पक्ष भएर निर्वाचन गर्ने आधार हुने बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको पनि आवश्यक नरहेको भन्दै संवैधानिक परिषद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यान दिने हो भने उपसभामुख पनि हटाउनुपर्ने तर्क गरे । ‘यहाँ उपसभामुखको आवश्यकता नै छैन । अहिले महिला भएको भएर भनेको होइन संवैधानिक परिषद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दा उपसभामुख चाहिँदैन,’ उनले भने ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। संवैधानिक परिषद्को मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्लाई विदा गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद पन्तले प्रधानन्यायाधीश पटक–पटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई सामेल गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने जिकिर गरे।
उनले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषद्बाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए। विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषद्मा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यक्ता नदेखिएको सांसद पन्तको भनाइ थियो।
सांसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने भन्ने मान्यता भने नलिएको दोहोर् याए। विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।
