मधेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा गठन गर्ने सहमति

जेठ १८, २०८१ । मधेश प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा गठन गर्ने तीन दलबीच सहमति भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकमा नेकपा एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्रबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

जनमतका अध्यक्ष डा। सीके राउतको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो । मन्त्रालय बाँडफाँट आपसी सहमतिमा गर्ने निर्णय भएको छ । उनीहरुबीच भएको लिखित सहमतिमा तीन दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जनमत पार्टी ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको पार्टी हो । यो पार्टी संसदीय चुनाव लडेको करिब १८ महिनापछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्दैछ । यसलाई कतिपयले मधेशको बदलिँदो शक्तिको परीक्षणका रुपमा हेरेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल अन्य राजनीतिक दल र जनमत पार्टीको सैद्धान्तिक धरातल फरक भएको बताउँछन् । जनमत पार्टीले समाजवादी लोकतन्त्र भन्दै आएको छ । अन्य पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक समाजवाद वा साम्यवादको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो सैद्धान्तिक फरकपनले जनमत पार्टीलाई फरक देखाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्र सरकारले हेर्ने । उद्याग कलकारखाना नीजि क्षेत्रले हेर्ने । यो नयाँ मोडेल जनमत पार्टीले देखाएको छ ।’

सबै पार्टीको बैचारिक धरातलको कार्यान्वयन हेरिएको तर, जनमत पार्टीको हेर्न बाँकी रहेकाले जनमत पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा परीक्षणमा पुग्ने बताउँछन् ।

उनी थप्छन्, ‘जनमत पार्टीले जे बिचार राख्दै आएको छ । समाजवादी लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने विषय सरकारमा गएर पुष्टि गर्ने अवसर मिल्दछ ।’

जनमत पार्टी कुनै बेला ‘मधेसलाई नेपालबाट अलग्याएर छुट्टै मधेस देश बनाउने’ भन्दै पृथकतावादी आन्दोलनमा थियो । यस्तो आन्दोलन चलाइरहेका राउत २०७५ साल यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन् । २४ फागुन २०७५ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको उद्घोष गरेका थिए । राउतले २०७९ को स्थानीय चुनावमा भाग लिए । राउतको गृहजिल्ला सप्तरीका दुईवटा स्थानीय तहमा जनमत पार्टी विजयी भएको थियो ।
त्यसपछि आम चुनाव लडेका हुन् । देश विखण्डनको मुद्दा छाडेर पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको करिब १८ महिनापछि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेको हो ।

पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि मधेसमा जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनेको हो । जनमत पार्टी पनि सरकारको नेतृत्व चाहन्थ्यो ।

मधेश प्रदेशमा संघीय सत्ता गठबन्धनअनुसार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्नमुक्ति पार्टीको कुल ५५ सांसद पुग्छ ।

१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद रहेका छन् । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।