आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान
चैत २१, २०८० । विश्व बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको पुनरुत्थान र जलविद्युत् निर्यातले मुख्य रूपमा सहयोग पुगेको बैङ्कले जनाएको छ ।
विश्व बैङ्कले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने ‘कन्ट्री डेभलपमेन्ट अपडेट’ ले विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले निजी उपभोगसमेत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक राखिएको उक्त अपडेटले आव २०२५ मा नेपालले थप ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण चुनौतीयुक्त रहेको पनि बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तर रूपमा तयार गरिएको हो । जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र दृष्टिकोणको परीक्षण र मुलुकले बेहोर्नु परेका नीतिगत चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्छ । ‘उत्थानशीलताका लागि रोजगारी’ शीर्षकको साउथ एसिया अपडेटले विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजारहरू र विकासशील मुलुकहरूमध्ये दक्षिण एसियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च देखाएको छ, जुन् सन् २०२४ मा छ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले यो दृष्टिकोण (अनुमान) झुक्काउने खालको पनि हुन सक्ने जनाएको छ । धेरै मुलुकको वृद्धि अझै पनि महाव्याधिपूर्वको तहभन्दा अझै कम रहेको र सार्वजनिक खर्चमा बढी निर्भर रहनु परेको अपडेटमा उल्लेख छ ।
यसै समय सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएकाले यस क्षेत्रले तीव्र रूपमा बढ्दो काम गर्ने उमेरको जनसङ्ख्याका लागि पर्याप्त जागिरहरू सिर्जना गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण छन् । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले भन्नुभयो ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैङ्कका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओहन्सोर्जले दक्षिण एसिया क्षेत्रले आफ्ना जनसाङ्ख्यिक लाभलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको बताउनुभयो । यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरू र विकासशील अर्थतन्त्रले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठुलो जनसङ्ख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो ।
तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन साउथ एसिया डेलभपमेन्ट अपडेटले केही नीतिगत सुझावहरू पनि दिएको छ । जस अन्तर्गत व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरूको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण रहेका छन् । यी उपायहरूले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीका लागि आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
