देशभरी अबैध रूपमा हड्पिएका जग्गाको विवरण माग
फागुन ११, २०८० । गृह मन्त्रालयले देशभर हड्पिएका र कानुन विपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानिनोक्सानी गर्ने र कानुनविपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने भनेको छ । यस्तै जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायसँगसमेत आवश्यक समन्वय गर्न गृहले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलनचलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेको उल्लेख छ ।
‘सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएका छन् विज्ञप्तिमा छ’, त्यसरी अतिक्रमण वा कब्जा भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा गैरकानुनी रूपमा जग्गा अतिक्रमण वा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सर्वविदितै छ ।’
मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैरकानुनी काम कारबाहीसम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध पनि गरेको छ ।
अबैध तारिकाले हड्पिएको ठहर भएका केही जग्गा
काठमाडांैको मुटु बालुवाटारमा रहेको चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले हालै ६५ जनाका नाममा अबैध तरिकाले हड्पिएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा दर्ता गरिदिएको भन्दै तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख कलाधर देउजा लगायतलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिप बस्न्यातलगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाएको छ । सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना गरेको छ ।
उनीहरूलाई जस्तै कसुर गरेको अभियोग लागेका मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ । उनीहरूले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो । पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र दुई जना पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनको परिवारको नाममा बालुवाटारमा रहेको २ सय ९९ रोपनी जग्गालाई ललिता निवास भनिन्थ्यो । राजा महेन्द्र शाहले लागू गरेको पञ्चायत सरकारले सुवर्ण शमशेर र उनका छोरा कञ्चन शमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी जग्गा जफत गर्यो । बाँकी २ सय ८५ रोपनी २०२१ मंसिरमा सरकारले अधिग्रहण ग¥यो । अधिग्रहण गर्नुअघि त्यहाँ ५७ जना मोही थिए । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि क्षतिपूर्ति दिएरै अधिग्रहण गरेको सरकारले ललिता निवासको जग्गामा मोहीको लगतकट्टा भएको जनाएको थियो । अधिग्रहण भएको दुई वर्षपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले झापामा रहेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यो जग्गा व्यावसायिक वा हाउजिङ प्रयोजनमा लैजाने भनी गरिएको कानुन संशोधन बदर हुने फैसला गरेको थियोे ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत र शुष्मालता माथेमासहितको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए÷गरिएका काम–कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’, संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणमा २ सय ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा पनि माग दाबी बमोजिम फेसला भएको छ । कैलालीको टीकापुरस्थित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाम दर्ता गरेको आरोपमा नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षसहित दुई सय ४९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहित पदाधिकारीले मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाएर सार्वजनिक जग्गा घडेरीका रूपमा व्यक्तिका नाममा गरेको आरोप छ । कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा समितिमा कम रकम बुझाएर हक हस्तान्तरण गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यसो नगरी पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा समितिको नाममा नक्कली कागजात खडा गरी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएको अख्तियारको भनाइ छ । अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसहित २ सय ४९ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियोे । अदालतले उल्लिखित जग्गा सबै सरकारका नाममा ल्याउन आदेश गरेको छ ।
अहिले पनि देशभरि दर्जनौं ठाउँमा भूमाफियाले अनियमित तरिकाले जग्गा कब्जा गरिरहेको आंशका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले यससम्बन्धी गरेका फैसलाले सरकार त्यस्ता जग्गा खोज्न बाध्य भएको बताइएको छ । यो खबर सौर्य दैनिकबाट लिएका हौ ।
