विपद् व्यवस्थापनको नाममा ५ वर्षमा आइएनजीओको २५ अर्ब खर्च
असार ३०, २०७६ । विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले विगत पाँच वर्षमा २५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको भए पनि विपद्को जोखिम भने घट्नुको साटो बढ्दै जान थालेको छ ।
गैससले गर्ने खर्चको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसक्दा विपद्को नाममा भएको त्यति ठूलो खर्चको उपलब्धि न्यून देखिएको हो । आईएनजीओहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि भन्दै बर्सेनि औसत ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि सरकारले सो खर्चको पारदर्शिताबारेसमेत कुनै अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न १४३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको काम कागजमा बढी र फिल्डमा अत्यन्तै कम देखिने गरेको केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनालले जानकारी दिए । उपसचिव खनालले आईएनजीओले विपद् व्यवस्थापनको नाममा अर्बांै रुपैयाँ खर्चे पनि त्यसको प्रभावकारिता कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘अब विपद्को नाममा आईएनजीओहरूले गर्ने खर्चको सशक्त अनुगमन जरुरी भएको छ,’ उपसचिव खनालले राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो साढे दुई वर्षमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट विपद् व्यवस्थापनका नाममा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य गैरसरकारी क्षेत्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट १२ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि अघिल्लो दुई वर्षको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनका नाममा २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती संस्थाले विपद्का लागि काम गर्दा गृह मन्त्रालयसँग खासै समन्वय गर्ने गरेका छैनन् । ‘आईएनजीओहरू सरकारभन्दा ठूलो हँु भन्ने घमण्ड गर्छन्, हामीसँग कुनै समन्वय नै गर्न चाहँदैनन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने । अधिकांश संस्थाले खर्च विवरणसमेत गोप्य राख्ने गरेका छन् । अनुगमन गर्ने मुख्य निकायका रूपमा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् समेतले कुनै अनुगमन गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकमा पछिल्लो साता बाढी पहिरोमा परी ६० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौं विस्थापित भइसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले आईएनजीओहरूले, विपद्को नाममा गर्ने खर्चको विवरण माग गरे पनि विभिन्न बहाना बनाएर खर्च नदिने गरेको केन्द्रका उपसचिव खनालले जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयले केही आईएनजीओहरूलाई तराईमा विपद् व्यवस्थापनका लागि डुंगालगायतका विभिन्न सामग्री किन्न आग्रह गरे पनि सो आग्रहलाई सबैजसो आईएनजीओहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । ‘हाम्रो प्राथमिकतामा उनीहरू पटक्कै हिँड्दैनन् उनीहरूको आफ्नै प्राथमिकतामा हिँड्दा विपद् व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन र बेथिति झनै बढ्दै गइरहेको छ,’ उपसचिव खनालले भने ।
आईएनजीओ निकै शक्तिशाली छन्, सरकारी निकायलाई टेर्दैनन्
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आईएनजीओहरू निकै शक्तिशाली छन् र सरकारलाई नै हल्लाइदिने गर्छन् । उनीहरू निकै सोर्सफोर्सधारीसमेत छन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव वेदनिधि खनालले आईएनजीओहरूले प्रायः सबैजसो मन्त्रालयमा सिधै पहँुच राख्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न मन्त्रीहरूलाई समेत नजिक बनाउने गरेको बताए । ‘विपद् व्यवस्थापनका कार्य गर्न गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो तर कतिपय आईएनजीओहरूले गृहलाई वाइपास गरी अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बोलाएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्, जुन गलत हो,’ उपसचिव खनालले भने । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
