३४ फरार अपराधीलाई माफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयले गृहसँग माग्यो आधार
असोज १, २०८० । राष्ट्रपतिको कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग गम्भीर अपराधमा सजाय फैसला भई फरार रहेका ३४ अपराधीलाई माफी मिनाहा दिने आधार माग गरेको छ ।
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय फैसला भएर फरार रहेकालाई माफी मिनाहा दिन सिफरिस गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले गम्भीररूपमा लिँदै माफी मिनाहाको आधारसहित उनीहरुको व्यक्तिगत विवरणसमेत माग गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । संविधान दिवसका दिन ३४ जनालाई माफी मिनाहा दिन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसपत्र पठाएको जानकारी दिँदै उनले भने– ‘गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले सजाय फैसला गरेर फरार रहेका अपराधमा संलग्नहरूलाई सरकारले माफी मिनाहा दिनुपर्ने कारणका सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको ध्यानाकर्षण भएको छ । माफी मिनाहाको आधार र उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।’
गृहले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न काण्डमा दोषी देखिएका ३४ जनालाई माफी दिने गरी पाँच दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सिफरिसमा परेका अधिकांश व्यक्ति ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय पाएकाहरू छन् । तर, कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै ‘कानुनविपरीत’ गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका ३४ जनालाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको स्पष्ट आधार माग गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी अपराध ९संहिता० ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन–२०७४ र फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन–२०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी अपराध ९संहिता० ऐनको दफा १५९ ९१० मा भनिएको छ– ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’
सोही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ– ९१० बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो, सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपिसमेत संलग्न नगरेको पाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले दुई तरिकाले माफी मिनाहाका लागि नाम सिफारिस गर्दछ । पहिलो, कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेकाहरुको चालचलन हेरेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरिन्छ भने दोस्रो, सजाय तोकिएको तर कैद भुक्तानी नगरेकाहरुको हकमा गृहबाट सीधै प्रस्ताव जान्छ । अहिले पठाइएका ३४ जना दोस्रो प्रकृतिअन्तर्गत पर्दछन् । मन्त्रालयले पठाएको सिफारिसमा माफी दिनुपर्ने कुनै कारण पनि नखुलाइएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
कैद भुक्तान गरेकाहरू मध्येबाट भने कारागार व्यवस्थापन विभागले यस वर्ष ८ सय जनालाई माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ६ सय ७० जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
