३२ जिशिकाद्वारा मनपरी बजेट निकासा
असार ३, २०७५ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौं लगायत ३२ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मनपरी बजेट निकासा गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ती जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तलव भत्तामा पाउनेभन्दा २ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपियाँ बढी निकासा गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं, बारा समेत ३१ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सेवानिवृत्त र बिदा बसेका शिक्षकका लागि तलव भत्ताबापत १ करोड ८६ लाख ८५ हजार निकासा दिएको देखिएको छ । पर्सा र बैतडीलगायत ८ जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तकतर्पm जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दर तथा भर्ना विद्यार्थी संख्याभन्दा ६८ लाख ५८ हजार बढी निकासा दिएका छन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत ती जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पाठ्यपुस्तक, सेवा निवृत भएका शिक्षकलाई बढी निकासा दिएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय ताप्लेजुङले लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न प्रतिविद्यालय ५० हजारका दरले निकासा दिनुपर्नेमा ५ माध्यमिक विद्यालयलाई ११ लाख बढी निकासा दिएको भेटिएको छ । शिक्षा विभागबाट निकासा भएको रकम हचुवामा बाँडेर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि शिक्षकहरुको तलब, भत्तालगायतका सुविधा भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा बैङ्क खाता खोल्न लगाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको कार्यान्वयन नभएको जनाउदै मन्त्रालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७९ मा कुनै कामको लागि आवश्यकभन्दा बढी रकम माग गर्ने र निकासा दिने पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी बढी निकासा वा खर्च भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था छ
प्रतिवेदनमा मनपरी निकासा दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । करोडौ रुपिया मनपरी रुपमा निकासा दिने तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुष्ठ अर्यालले मनपरी करोडौ रुपियाँ निकासा दिने कार्यालयलाई कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो ।
बढी निकासा गर्ने कर्मचारी एवं आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई कानून बमोजिम कारबाही नगर्नाले यो प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै महलेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले बढी भुक्तानीका सम्बन्धमा छानविन गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली, शिक्षा नियमावलीलगायत प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले कहाँ कति रकम अनियमित भएको छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौ, सो अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।
