२५ न्यायाधीशलाई सवा लाख जरिवाना
असार २४, २०७५ । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अब कसैलाई छुट दिँइदैन ।’ न्यायपरिषद् स्रोतसँग ती न्यायाधीशको नाम माग्दा सम्पत्ति विवरण बुझाए-नबुझाएकोबारे परिषद्लाई नै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । न्याय परिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘हामीलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन । निर्णयहरु वेवसाइडमा नै हुन्छ । त्यहाँ छ कि हेर्नुस न ।’
मन्त्री तामाङका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २५ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले जरिवाना तिराएको छ । परिषद्ले ५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराईएको छ ।
जरिवाना पर्नेमा १५ जना उच्च र १० जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छन् । हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्राबधान छ ।यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ।
