स्थानीय तहको बजेटबारे केन्द्र सरकार अन्योलमा, ३ दिनभित्र आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पत्राचार
असार १७, २०७५ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटबारे केन्द्र सरकार अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तहहरुले केन्द्रलाई समयमै विवरण नपठाउँदा यसबारेमा केन्द्र सरकार अन्योलमा परेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले १० असार भित्र बजेट ल्याएपछि मन्त्रालयमा तत्काल विवरण पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, अधिकांशले पेश गरेका छैनन् । स्थानीय तहले विवरण पठाउन ढिलाइ गरेपछि पत्रनै काटेर सङ्घीय मामिलाले ताकेता गर्नुपरेको छ । सो मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख जनकराज शर्माले नगर÷गाउँपालिकालाई तीन दिनभित्र आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले विवरण पठाउँदा आन्तरिक आयको अनुमानसहित चालू र पूँजीसहितको पूर्ण विवरण पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले बजेटको पूर्व विवरण नपठाउँदा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन् । अन्तरसरकारी वित्त आयोगको एक अधिकारीले भने, ‘आधिकारीक रुपमा विवरण आउन सकेको छैन्, विवरण पेश गर्नका निम्ति सङ्घीय मामिलामार्फत स्थानीय तहलाई भनेका छौं ।’यो खबर आजको आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ।
