सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा
भदौ १४, २०८० । अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स-इआइएफ)मा प्रवेश गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले बुधबार इआइएफ आदानप्रदान गरेसँगै परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसिसी परियोजना सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसिसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको धारा ७।४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । तोकिएको समयमा परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसिसीमार्फत रकम प्राप्त नगर्ने सर्त रहेको उल्लेख छ । आयोजनाहरूको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन (
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल(न्यू दमौली, न्यू दमौली-रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे-हेटौँडा र रातमाटे-लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । एमसिसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न सरकारको आग्रह
सरकारले एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले एमसिसी कार्यान्वयनका विषयमा आशंका नगर्न गर्नुभयो । बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहनुभएकी शर्माले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनको मुख्य विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले विस्तृत छलफलपछि सदनबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै पारित गरिसकेको अवस्थामा यसलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित कार्यान्वयन हुने जिकिर गर्नुभयो । एमसिसीका विषयमा कुनै समस्या आए पुनः छलफल गरेर समाधान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ : अमेरिका
अमेरिकाले एमसिसी पारित गर्दा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत रहेको स्पष्ट पारेको हो । नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग व्याख्यात्मक घोषणासम्मत रहेको अमेरिकाको स्पष्टोक्ति छ । ‘एमसिसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो । हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ,’ दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणासम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बेलामा प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुनमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेको थियो ।
संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको एमसिसी कार्यान्वयनमा जान्छ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्बाटै पास भइसकेका कारण एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै ओलीले संसद्बाटै पास भइसकेको एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो । एमसिसी पास गर्नु ठिक थियो या थिएन भनेर अहिले बहस गर्ने बेला नभएको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ । एमसिसी पास गर्नु उपयुक्त हो कि हैन भनेर त्यतिबेलै सोच्नुपर्ने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो । संसद्बाट एमसिसी पास गर्ने बेलामा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झुटको खेस्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झुटको खेस्रो हो । सत्तापक्षले जनतालाई दिएको धोका हो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट पास भएको भनिएको झुटको खेस्रो नेपाली जनतालाई धोका दिएको एउटा प्रमाण हो । त्यसलाई एमसिसीले मान्दैन ।’ यो खबर हिमालय टाईम्सबाट लिएका हौ ।
