संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड

Sharing is caring!

साउन १८, २०७६ । मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको बताएका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेले समयमै त्यसको सम्बोधन नगरे मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी हुने चेतावनीसमेत दिए।

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए। उनले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए।

त्यस्तै, अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालीन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए।

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपालप्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो।

‘तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रकाबारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घरघरमै आउने चेतावनी दिए।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुनु दु:खद् पक्ष भएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताए।

त्यसै गरी डाक्टर गोपालकृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए।

कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्यायसहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंको ३५ औं वार्षिक साधारणसभाले २ वर्षका लागि ९ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गरेको छ।

कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौंका पूर्व संयोजकलगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *