राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजको विरोधमा व्यवसायीहरु
जेठ २३, २०८० । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देखि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने र किसानलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति-नियम बनाउने संस्थानै खारेज हुन लागेपछि सरोकारवाला निकायहरु सरकारको उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ-संस्थाहरु नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसनलगायतका निकायहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको ध्यानाकार्षण गराएका हुन् ।
नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टेकबहादु्र थापाले देशको कूल राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेको डेरी उद्योगको नियमक निकाय खारेजी हुनु दुःखद् रहेको बताए । सरकारको यस निर्णयले डेरी क्षेत्रलाई थप जोखिमतर्फ धकेलेको उनको बुझाई छ ।
‘राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड जसले यो देशमा दुग्ध उद्योगको नीति बनाउँछ । त्यो बोर्ड खारेजीमा परेको छ । डेरी सेक्टरले राष्ट्रिय आय आर्जनमा ठूलो योगदान पुर्याएको. छ । डेरी सेक्टरले पु¥याएको योगदान नौ प्रतिशत छ । सयमा नौ प्रतिशत योगदान पुर्याउने भनेको यो एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अहिलेको सरकारको निर्णयले यो क्षेत्र एकदमै जोखिममा परेको छ,’– उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेमा नीजि क्षेत्र डामाडोल हुने उनले बताए । सरकाको यस निर्णयले किसानहरु विस्थापित हुने उनको दाबी छ ।
बोर्डको निर्देशकमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई कार्यकारी निर्देशक नबनाएर राजनीतिक नियुक्तिमा ल्याइनु पनि दुःखद् रहेको उनले बताए । आफूहरुले निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकार्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको आरोप छ । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेर बोर्डमा उचित बजेटको व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
डेरी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कुनै न कुनै निकाय चाहिने उनले बताए । त्यस आधारमा पनि दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाई छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ भएको बताए । यसको खारेजीको कुनै औचित्य नै नरहेको उनको दाबी छ ।
‘नेपाल सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा ल्यायो । त्यसको विरुद्धमा, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न हुँदैन । यो किसानहरुको सजिलै पहुँच पुग्ने ठाउँ हो ।’ उनले भने, ‘आफ्ना कुराहरु राख्ने, आफ्ना गुनासाहरु राख्ने, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमार्फत किसानहरुका धेरै कुराहरु सुनुवाई भएको छ । त्यसकारण यो खारेजी गरेर देशलाई केही फाइदा छैन ।’
केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले दुग्ध विकास बोर्ड अन्तर्गत अहिले किसान र व्यवसायीहरुले गोठ सुधार, दुधको गुणस्तरको बारेमा जानकारी, किसान उद्योगबीचको समन्वय जस्ता विषयमा सेवा पाइरहेको बताए । किसान र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने संस्था खारेजीको निर्णय आफैंमा दुःखद् रहेको उनको भनाई छ ।
‘दुग्ध विकास बोर्डको स्थापनाले किसानहरुलाई गोठ सुधार, दुधको गुणस्तर, किसान र उद्योगीबीचको समन्वयनमा सहयोग पु¥याएको थियो । यसको खारेजीले
किसानहरु मारमा पर्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा छ । यसको सान्दर्भिकता आजको दिनमा पनि कायमै छ । यो बोर्डको अभावमा स्वच्छ भावना भएको किसान र डेरी उद्योगीहरु सडकमा आउन पर्ने अवस्था आउँछ । यो खारेज हुन हुँदैन,’– उनले भने ।
नेपाल डेरी एशोसिएनसनको अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले राज्यले अहिले जे गर्नुपर्ने त्यो नगरिरहेको र जे नगर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा प्रजातिको भैंसीमा पनि निक्कै टीकाटिप्पणी भएको प्रति उनले आपत्ति जनाए । कृषि र उत्पादनका क्षेत्रमा नीति नियम बनाउने र प्रवर्दन गर्ने संस्था सरकारले खारेज हुन नहुने उनको माग छ ।
‘यो राज्यमा जे कुराको बहस हुनुपर्छ, जे कुराको चर्चा हुनुपर्छ त्यो हुँदैन । जे कुराको नहुनु पर्ने हो हामी हल्ला गर्छौ । जस्तै अहिले इन्डियाबाट मुर्रा भैंसीको कुरा आयो । राम्रै हो । जुन भैंसी पाल्नुपर्ने, प्रवर्दन गर्नुपर्ने र नीति नियम बनाउनु पर्ने बेलामा त्यस्तो संस्था नै खारेज हुँदैछ,’– उनले भने ।
भेटेनरी एसोशिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले सरकारको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए । दुग्धजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर हुनै लागेको अवस्थामा नियमनकारी निकाय नै खारेज हुनु आफैं दुःखद् भएको उनको भनाई छ । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्याएको खण्डमा आफूहरु सडक संघर्षमा आउने उनले चेतावनी दिए । सरकारले अध्ययन र सरोकारवाला निर्णयसँग परामर्श नै नगरी खारेजीको निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।
