मन्त्रिपरिषद् ‘स्मार्ट’: साउनदेखि मन्त्रीका हातमा ‘म्याकबुक’ !

बैठकमा पेस हुने विषयवस्तु र छलफललाई चुस्त, सटीक र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयले बैठक कक्षमा ‘अटोमेसिन सिस्टम’ जडान गर्दै छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले साउनदेखिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कागज प्रयोग नगर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार अबदेखि सबै मन्त्रीका हातमा म्याकबुक हुनेछ भने बैठकका विषय मन्त्रीहरूलाई इमेल गरिनेछ। ‘मन्त्रीका म्याकबुकमै बैठकका एजेन्डा हुनेछन्,’ कुँवरले भने, ‘त्यही हेरेर मन्त्रीले छलफलमा भाग लिनेछन्।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीलाई ‘म्याकबुक ऐर’ खरिद गरिदिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। सबै मन्त्रीलाई समान किसिमको ल्यापटप होस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकेरै ‘म्याकबुक ऐर’ खरिद गर्न भनेको हो।

त्यसअनुसार सबैजसो मन्त्रालयले खरिद गरिसकेको जानकारी पनि गराएका छन्। अहिले बैठक हुनु एक दिनअघि मन्त्रीलाई बैठकको विषयवस्तुका कागजका फाइल, प्रस्ताव र पत्र मन्त्रालयमै गएर दिने गरिएको छ।

अहिलेको पद्धति भद्दा, प्रभावकारी र मानव जनशक्तिसमेत बढी खर्च भएको पाइएपछि बैठकलाई स्मार्ट बनाउन खोजिएको प्रवक्ता कुँवरले बताए।

महत्त्वपूर्ण/विशिष्ट विषयबारे भने मन्त्रीलाई बैठक कक्षमा प्रोजेक्टरमार्फत प्रस्तुति दिने तयारी भएको छ। त्यसो हुँदा विषयबस्तुबारे बुझ्न र छलफलमा भाग लिन सजिलो हुने विश्वास छ। ‘अहिलेजस्तो कागजका ठेली हेर्नु नपरोस् र बैठक पनि चुस्त होस् भन्ने हो,’ कुँवरले भने।

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले बैठकका एजेन्डाबारे तयारी गर्न मन्त्रीलाई सजिलो होस् भनेर ल्यापटप/म्याकबुकबाट सुरु गरिएको बताए। ‘यसले मन्त्रीहरूलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउन सहयोग पनि गर्नेछ,’ अलीले भने, ‘ढिलै भए पनि सुरुअात हुनु राम्रो हो।’ सरकारले सबै कार्यालयमा कागज प्रयोग कम गर्दै जाने नीति लिएकाले यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद्‌बाट गर्न खोजिएको हो।

‘अटोमेसिन सिस्टम’ जडानपछि मन्त्रीहरूलाई अहिलेजस्तो पत्र र बैठकका एजेन्डा बोकेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी सबै मन्त्रालय धाउनुपर्ने छैन।

‘मुख्य सचिवज्यूले सबै मन्त्रीलाई एकैपटक एजेन्डा र बैठकबारे जानकारी पठाउन सकिने गरी सफ्टवेयर बनाइएको छ,’ कुँवरले भने, ‘सबै एजेन्डाका कपी, प्रतिवेदन र प्रस्तावसमेत ल्यापटपमै हुने भएकाले छलफल गर्न सजिलो हुनेछ।’

बैठक कक्षमा वाईफाई हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन यो पद्धति अपनाउन लागिएको हो। एउटा बैठकका विषयवस्तु प्रिन्ट गरेर दिँदा एकजना मन्त्रीलाई सय पेजसम्म पुग्छ। त्यो हिसाबले हरेक बैठकमा २ हजार पेजसम्म कागज प्रिन्ट हुने गरेको छ। म्याकबुक/ल्यापटपसँग अभ्यस्त र प्रविधिमैत्री नभएका मन्त्रीलाई कार्यालयले सहयोगसमेत गर्नेछ।यो खबर आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।