भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारको रेकर्ड
साउन १, २०७६ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा चलाएको छ। मुद्दा संख्या यो आवमा ३ सय ५० भन्दा बढी छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो।
२०७४/७५ मा १ सय ९४ मुद्दा चलाइएको थियो। २०७३/७४ मा १ सय ५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका थिए। यो संख्या २०७२/७३ मा १ सय ४४ थियो। त्यसअघि पनि अख्तियारले यो वर्षभन्दा बढी मुद्दा दर्ता गरेको देखिँदैन। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले यो वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको बताए। अख्तियारले तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई पनि मुद्दामा तानेको छ।
उजुरी र मुद्दा बढ्ने मात्र होइन, तामेलीमा रहेका मुद्दालाई अख्तियारले बिउँझाएको छ। ९१ लाख बिगोसहित पूर्वगभर्नर तिलकबहादुर रावलसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। पप्पु कस्ट्रक्सनले ठक्का लिएको बर्दियाको जब्दीघाट पुल बनिनसक्दै भत्किएका थियो। उक्त निर्माण कम्पनीका सञ्चालक एवं सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले चलाएको छ।
कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको बाँकेको सिक्टा नहर सञ्चालन नहुँदै भत्किएको थियो। त्यसपछि कम्पनी सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र आयोजनाका चार प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड बिगो मागदाबी गरी मुद्दा चलाइएको छ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनमा धेरै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। उदयपुरको कटारी र इलामको माई नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ। सवा ७ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यही वर्ष आयल निगमका पूर्वकार्यकारी गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध १८ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो। यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ २ करोड १० लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा तानिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका काठमाडौं रेडियो अपरेटर (नासु) श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध १४ करोडभन्दा बढी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ।
अख्तियारले १ हजार ८ सय ४८ वटा अलपत्र रुग्ण ठेक्काको अध्ययन गरेको छ। त्यसमा १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा छ। पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात मन्त्रालयअन्तर्गत ८ निकायका अध्ययन गर्दा ठेक्का सम्झौतापश्चात् २४ अर्ब पेश्की मोबिलाइजेसनबापत दिएको पाइएको छ। १ हजार ३२ ठेक्काको सम्झौताको म्याद थप भएको छ। अलपत्र ठेक्का सम्बन्धमा सचिव, आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर अख्तियारले सचेत गराएको थियो।
प्रवक्ता कोइरालाले यो वर्ष उजुरी पनि धेरै परेको दाबी गरे। देशभरबाट २२ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन्। शिक्षा, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रहेको अख्तिायरले जनाएको छ। गत वर्ष १९ हजार ४ सय ८८ उजुरी परेका थिए। अख्तियारले समीक्षा अवधिमा १ सय २५ वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ। यो संख्या गत वर्ष ९७ थियो। अपरेसनमा ५ हजारदेखि ८ लाखसम्म घुससहित पक्राउ परेका छन्।
अख्तियारले ठूला मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, मेलाम्ची सिँचाइ आयोजना, वाइडबडी खरिद, हायत रिजेन्सी होटललगायतमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी विषयमा छिट्टै अनुसन्धान टुंगोमा पुग्ने प्रवक्ताले बताए। संविधानले अनुचित कार्यको अनुसन्धानको जिम्मेवारी आयोगबाट हटाएपछि उजुरी र मुद्दा प्रभावित भएको छ। तापनि, यो वर्ष अख्तियारले सक्रियता बढाएको देखिएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले अख्तियारको सक्रियता र स्थानीय तहका कारण मुद्दा र उजुरी बढेको बताए। ‘अख्तियारको कारबाहीको गति बढेकै छ। उता स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ’, उनले भने, ‘फटाफाट अनुसन्धान हुने र मुद्दा हालिहाल्ने कार्यशैली पनि थालिएको छ। ’ जनताको चेतनाले पनि काम गरेको उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार टार्ने, लम्ब्याउने, बार्गेनिङ गर्ने कार्यमा कमी आएको छ। आयुक्तका छोरा, भतिजा, गार्ड बार्गेनिङ गरी कमाउने धन्दामा लागेको भन्ने नसुनिएको उनले बताए। ‘नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशनले पनि कामकारबाहीमा प्रभाव पार्छ’, उनले भने। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
