भोलि काठमाडौंलगायत थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुको सदरमुकाममा शान्तिपूर्ण विरोध एवं धर्ना गर्ने घोषणा
फागुन २३, २०७५ । थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समिति, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले भोलि दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको (माइतीघर मण्डलामा) लगायत थरुहट तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरुको सदरमुकाम तथा प्रमुख शहरहरुमा शान्तिपूर्ण विरोध एवं धर्ना गर्ने भएको छ ।
निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा त्यसको विरुद्धमा शान्तिपूर्ण विरोध एवम धर्ना गर्ने उनीहरुको घोषणा छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समिति, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति एवम् केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो घोषणा गरेको हो ।
भोलि हुने विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा कालोपट्टी बाँध्ने र हातमा तराजु बोक्ने पनि उनीहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बृहत्त बैठक संघर्षका भावी कार्यक्रम तथा रणनीति तय गर्नको लागि यही फागुन २५ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक जिल्लाहरुमा बृहत्त बैठक गर्ने र संघर्षको मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रिय समितिका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले आफूहरु शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षरत रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी देश टुक्र्याउने र हिंसात्मक लडाई गरिरहेका छैनौं । हामी त शान्तिपूर्ण रुपमा अधिकारको लागि लडाईमा छौं ।’ अधिकार प्राप्ति नभएसम्म संघर्षलाई जारी राख्ने उनले चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् थरुहट÷ थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य रुक्मिणि चौधरीले आफूहरुलाई राज्यले ठूलो विभेद र अत्याचार गरेको आरोप लगाईन् ।
उनले भनिन्,‘राज्यमा एउटामात्रै संविधान छ, शासन विधि छ, थारु समूदाय हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । थरुहट तराईलाई राज्यले उपनिवेशीकरण गरेको छ । हामीलाई गैरनागरिकको दर्जा दिईएको छ । हामीविरुद्ध ठूलो अत्याचार र दमन गरेको छ ।’
२०७२ भदौ ७ गते टिकापुरमा घटेको घट्ना आफूहरुले नघटाएको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भने,‘यो घट्ना हामीले घटाएका होईनौं भनेर राज्यलाई बारम्बार भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन् । अहिले आएर हाम्रा साथीहरुलाई आजिवन जन्मकैद गराएको छ । जबकी यो घट्नालाई हामीले स्विकारेका छैनौं । के को आधारमा जन्मकैद सुनाईयो ?’
उक्त घट्नाबारे अहिलेसम्म तयार पारिएका ८/९ वटा प्रवितेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भनिन्,‘अहिलेसम्म तयार पारिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीले सोही प्रतिवेदनको आधारमा फैसला सुनुवाईयोस भनेका थियौं ’
उनले टिकापुर घट्ना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक घट्ना भएकोले सोही अनुसार यसको समाधान गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘यो राजनीतिक घट्ना हो । यसको राजनैतिक रुपमै समस्या हल गर्नुपर्छ । झुठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
थारुहरु अझै कति दिन सुतेर ? बस्ने भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्,‘थारुहरु जंगलमा सुतेको बाघ हुन । आक्रोशित हुने वातावरण नबनोस। हामी अब मुखमा दही जमाएर बस्दैनौं ।’
उनले लोकतन्त्र छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको नाममा ज्यानमाराको द्वन्द्वकालिन मुद्दा अहिलेपनि रहेको र ती मुद्दामा किन फैसला नभएको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले थपिन्,‘पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सजाय भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ। सजायको भागीदार हुन्छौं भन्दापनि किन फैसला हुँदैन ?’
विशुद्ध संविधानको अन्तरवस्तु पहिचानसहितको नामांकन, सिमांकन एवम् अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत राजनीतिक अभियानलाई अपराधिक तथा फौजदारी मुद्दा बनाई फैसला गरेकोमा आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको उनीहरुको ठहर छ ।
‘टीकापुर घटनाबारे सत्य, तथ्य छानबिन गर्नको लागि तत्कालिन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल दास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरी अवज्ञा गर्दै न्यायलयको फैसला आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको’ पनि उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
थरु कल्याणकारिणीसभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले उक्त सम्मानित जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘हामी नेपाल सरकार र सरोकारवाला राज्यका अंगहरुलाई वैधानिक, सामाजिक र राजनीतिक संगठनको कार्यक्रम एवं अभियानहरुलाई असामाजिक र सशस्त्र आतंककारी संगठनहरुजस्तो व्यवहार अविलम्ब बन्द गर्दै छलफल, वार्ता र संवादबाट राजनीतिक सहमति र निर्णयबाट १३ बुँद माग मुद्दा पुरा गरी झुठा मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्छ ।’
