बालुवा खानी, नेताकै लगानी
असार २०, २०७५ । धादिङका अधिकांश बालुवा खानी र क्रसर उद्योगमा नेकपा र कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय नेताहरूको संलग्नताका कारण पानीको मुहान सुक्दा, बालुवा निकालेको खाल्डामा परेर स्थानीयको ज्यान जाँदा र नियम मिचेर उद्योग चलाउँदा समेत प्रशासनले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।
गल्छी गाउँपालिका–६ को महेश दोभानमा रहेको बालुवा खानी जय पञ्चकन्या स्यान्ड वासिङ प्रालिमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठकै लगानी रहेको छ। श्रेष्ठ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा)बाट अध्यक्षमा चुनिएका हुन्।
सोही गाउँपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष उम्मेदवार रहेका विनोद कार्कीलगायत ६ जनाको पनि सो उद्योगमा लगानी छ। जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा उद्योग संचालकमा अनिल श्रेष्ठको नाम छ। अनिल कृष्णहरिका छोरा हुन्। कृष्णहरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उद्योगको सबै काम छोरा अनिलले सम्हाल्दै आएका छन्।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले बालुवा ओसारपसार सहज बनाउन बालुवा खानीसम्म पुग्ने बाटो गाउँपालिकाले बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। स्थानीयको सहयोग जुटाउन उनले बाटो बनाउने क्रममा निस्किएको बालुवा गाउँपालिकाका सबै भूकम्प पीडितलाई २ टिपरका दरले निःशुल्क दिने प्रस्ताव पनि ल्याए। तर, वडा बाहिरकालाई बालुवा नदिने वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठको अडानपछि खानीसम्म बाटो पुर्याउने श्रेष्ठको योजना सफल भएन।
जय पञ्चकन्या मात्र होइन, गल्छी गाउँपालिका–६ महेश फाँटमा दर्ता भएको केबीएस कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पनि श्रेष्ठकै हो, जसले कच्चा बालुवा बिक्री गर्छ। नयाँ फिरफिरे उद्योग दर्ता गर्नुअघि कच्चा पदार्थ दिने बालुवा खानीको सिफारिस चाहिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको केबीएस सप्लायर्र्सले त्यस्तो सिफारिसबाट मात्रै वार्षिक लाखौं रूपैयाँ कमाउँछ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धादिङका अनुसार जिल्लामा ५० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा ३३ वटा संचालनमा छन्। ती कुनै पनि उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखमा जिल्लाभरि ८१ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) दर्ता भएको देखिन्छ। तर, त्रिशुली नदी किनारमा मात्रै २ सयभन्दा बढी फिरफिरे सञ्चालनमा छन्। दलका नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानीका कारण यस्ता उद्योगमाथि प्रशासनले नियमन गर्न सकेको छैन।प्रदेशसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभातकिरण सुवेदीको क्रसर उद्योग र बालुवा खानीमा लगानी छ। गजुरीको युनिक स्यान्ड वासिङ उद्योग र युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्र नामको बालुवा खानी सुवेदीले नै चलाएका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग आसपासका धेरैजसो प्रशोधन केन्द्रमा उनकै केन्द्रबाट कच्चा बालुवा पठाइन्छ।
गजुरी गाउँपालिका–२ मा रहेको मलेखु एग्रिगेटका संचालक रामकृष्ण रेग्मी र सन्देश त्रिपाठी हुन्, जसमध्ये सन्देश तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिज हुन्।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका गणेशलाल श्रेष्ठको बेल्खु बगरमा इन्द्रायणी क्रसर उद्योग छ। उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठ प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकटेल नजिकका व्यक्ति भनेर चिनिन्छन्।
गजुरी २ तुँदी दोभानको मलेखु निर्माण सामाग्री उद्योगको रेखदेख युथ फोर्स धादिङका पूर्वअध्यक्ष समुन्द्रसागर सिलवाल र स्थानीय राजन कँडेल (दयाराज)ले गर्छन्।
थाक्रे गाउँपालिकाको एभरेस्ट एग्रिगेटमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार विश्व अर्यालको लगानी छ। तर घरेलुको रेकर्डमा चाहिँ काठमाडौं तीनथानाका ध्रुवरत्न मानन्धरको नाम सञ्चालकमा उल्लेख छ। मानन्धरको नामबाट २ वर्षअघि धादिङका कृष्णलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याल र विश्व अर्यालको नाममा उक्त क्रसर नामसारी भए पनि घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा परिवर्तन भएको छैन।
एभरेस्ट एग्रिगेटमा आफ्नो १५ प्रतिशत सेयर रहेको विश्व अर्यालले स्वीकारे। सरकारकै लाचारीले गर्दा क्रसर उद्योगहरू नवीकरणबिनै चलिरहेको उनको तर्क छ। गजुरीस्थित पिण्डेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योगका संचालक रमेशकुमार श्रेष्ठ मुनाल एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक हुन्। सो उद्योगले गजुरीस्थित आदर्श माविको जग्गाबाट बालुवा चोरी गरेको उजुरी परेपछि २०७४ फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमल्सिनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
कारबाहीमा श्रेष्ठसहित तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता माधव भण्डारी, शिक्षक जयराम ढुंगाना र चोरीको बालुवा किन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कर्णबहादुर लामालाई ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो।
तीन वर्षदेखि देशभरिका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा असर पुगेको भन्दै सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण नगरिएको भए पनि मापदण्ड पालना गरी क्रसर उद्योग चलाउन अनुमति दिएको छ। तर धादिङमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीय प्रशासनको जानकारीमा छ।
‘नेताहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी भएकाले उनीहरूको दबाब थेग्न नसकेर प्रशासन मौन बसेको हो’, वन र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ता भूमिरमण नेपालले बताए।
केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अनुमति लिएको एउटा उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत् लाइनबाट अन्य उद्योग समेत चलाएको फेला परेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुगमन अधिकृत एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्योलकराज ढकालले भने, ‘बिजुली जडानका लागि प्राधिकरणमा एक ठाउँको लालपुर्जा पेश गरेर अर्को ठाउँमा उद्योग चलाएको भेटिएको थियो।’
अनुगमनका क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीको मिलोमतोमा बढी भार क्षमताका विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको भेटिएको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए। धान कुट्ने मिल, घट्ट सञ्चालन गर्ने, ब्लक बनाउने उद्योगको नाममा विद्युत् लाइन जोडेका अधिकांशले ती काम नगरी बालुवा छान्ने फिरफिरे चलाएका छन्।
अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएपछि २०७४ फागुन २२ गते सबै क्रसर उद्योगको लाइन काटिएको थियो। एक महिनासम्म पूर्ण बन्द भएका ती उद्योग सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबपछि पूर्ववत् अवस्थामा पुनःसंचालनमा छन्।यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
