बजेटमा सैद्धान्तिक छलफल शुरू: सत्तापक्ष बचाउमा, विपक्षी विरोधमा
जेठ २०, २०७६ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभामा शुरू भएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदले बजेटको तीव्र आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरेका छन् ।
आइतवारको बैठकमा छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाए । बजेट आयातमा आधारित रहेको बताउँदै उनले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘१ हजार ५३३ अर्बको स्रोत साधन र ऋण परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने विश्वासको आधार नै छैन । बजेटमा जुन लक्ष्य लिइएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने । उत्पादनको क्षमता विकास गर्ने बाटोमा बजेटले आधार दिन नसकेको बताउँदै रिजालले चालू खर्च घटाउन र दायित्व पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
पूर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भाव विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मेरो क्षेत्र खोला वारिपारि हो । प्रमको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधा रकम मात्र मेरो क्षेत्रमा खर्च गरे मलाई पूर्वाधार विकास कोषको रकम चाहिँदैन ।’
बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट २०५१ सालपछिकै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । अघिल्लो वर्षलाई संघीयताको जग मानिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले आगामी वर्ष द्रुत आर्थिक विकासको वर्ष मान्नु सकारात्मक रहेको बताए । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलको काम आगामी वर्ष सक्ने विषय सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग हामीले गरेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर वार्षिक २० अर्ब हाराहारीको खर्च रोक्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यून गरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्नेछ ।’
कतिपयले बजेटमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणलाई आत्मसात् गरेको बताए । उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव पनि बजेटले गरेको बताउँदै भट्टराईले वित्तीय सन्तुलन र सिद्धान्तको हिसाबले बजेट उपयुक्त भएको दाबी गरे ।
सांसदलाई दिने भनिएको रकमबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न समेत उनको आग्रह थियो । भट्टराईले भने, ‘सांसदलाई दिएको रकम कसैले व्यक्तिगत रूपमा चलाउँदैन, योजना छनोटको अधिकार मात्र हो । किन गलत टिप्पणी भइरहेको छ ? अहिले पनि भारतले ८ करोड रुपैयाँ सांसद मार्फत खर्च गर्छ । यसबारे अनावश्यक टिप्पणी नगरौं ।’
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद महन्थ ठाकुरले समृद्ध तराई मधेश कार्यक्रम बजेटबाट हटाइनु गलत भएको बताए । सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरेर प्रदेश–२ लाई अन्धकारमुक्त राख्ने, भूमिगत सिँचाइ, हुलाकी सडक लगायत विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएकामा उनले अर्थमन्त्रीको प्रशंसा गरे । संघीय समाजवादी पार्टीबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादवले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिएको रू. ६ करोडको विरोध गर्नेहरूलाई चुनाव जितेर आउन चुनौती दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शून्य समयमा बोल्दै राजस्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेशका राजस्वमा जाने केही अंक प्राविधिक कारण संघमै देखिएकोे बताउँदै सच्याइसकिएको बताए । यसबारेमा छाया कांग्रेस सांसद डा. रिजालले प्रश्न उठाएका थिए । संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरिक ऋण रू. १७२ अर्बभन्दा माथि नजाने पनि खतिवडाले स्पष्ट पारे । यो खबर आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ ।
