प्रदेश नं १ मा ३६ अर्बको बजेट
असार १, २०७५ । प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७५/०७६ का लागि रु ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
आज प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बोले विनियोजन बजेटको चालु खर्च रु १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र पुँजीगत खर्च रु १८ अर्ब, ५० करोड, ९२ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट रु दुई अर्ब, ५० करोड, ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।
अनुमानित कुल बजेटको राजस्व शीर्षकबाट रु तीन अर्ब ६६ करोड ७८ लाख, अनुदानबाट रु २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट रु नौं अर्ब १८ करोड ११ लाख उपलब्ध हुनेछ भने गत आर्थिक बर्षको २० करोड मौज्दात रहेको छ ।
‘उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं’ मूल नाराका साथ भूमिको वर्गीकरण प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने, कृषिमा रोजगारीको विकास तथा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा अनुदान कोषको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सो कोषको माध्यमबाट किसानलाई सस्तोमा व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखम्बु जिल्लालाई जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अलैंची, चिया, अदुवा, फलफुल, धुलो दुधको उत्पादन, रुद्राक्षको खेती १० विघा भन्दा बढी जग्गामा चक्लाबन्दी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, माछा,मासुको उत्पादनमा वृद्धि लगायतका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ८५ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘१ नं. प्रदेशको शान, सवैको अनुहारमा मुस्कान’ मूल नाराका साथ पर्यटन स्थलको विकास, पाँच वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्रयाउन्, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकस्थलको पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्यका लागि रु ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटकको संख्यामा वृद्धिका लागि ‘युवाद्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा’ भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथाअन्तर्गतको राजमार्गको रुटमा १०० वटा समूहहरूमा होमस्टे विकास गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा यस प्रदेशमा करिब ३४ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी जलविद्युत लगानी कम्पनी गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र एक हजार ५००, १० वर्षभित्र तीन हजार र १५ वर्षभित्र चार हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा गरिबी तथा वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि आत्मनिर्भर युवा कोष’ खडा गरिने र सोका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना, विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हवको रुपमा विकास गरिने, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने उल्लेख छ ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै गरिवका सन्तानलाई एमबिबिएसमा अध्ययनका लागि बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न ‘जनता चिकित्सा शिक्षा’को स्थापना गरिने, मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने, गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि रु एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सोअन्तर्गत कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा र मोरङको मङ्गलवारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टर रुपमा विकास गरिने र मेची अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आवास तथा भौंतिक पूर्वाधारका गरिने र पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विकास निर्माणका लागि प्रत्येक सदस्यलाई रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ग्रामीण सडक सुधार गर्न ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने नीतिका साथै प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा आवास तथा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु नौ अर्ब ५० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशलाई डिजिटाइज प्रदेशमा रुपान्तर गरिने, पत्रकार कोषको स्थापना गरिने, शान्ति सुरक्षा, सुशासनलगायतका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रस्तुत बजेट टेबुल गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३ गते १२ बजे बस्नेछ ।
