प्रतिव्यक्ति ८१ हजार ८ सय ऋण
वैशाख ६, २०८१ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्रै २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । चैत मसान्तसम्म ऋणको साँवा र ब्याजका लागि २ खर्ब ९ अर्ब भुक्तानी गरेको छ ।
यो अवधिमा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ । सो अवधिमा आन्तरिक ऋण बापतको साँवा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा ब्याजमा ४९ अर्ब ७८ करोड भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा २६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ब्याज भुक्तानीमा ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
लिएको ऋण ब्याजमै खर्च !
आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले लिएको जम्मा ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ । वर्षेनि ल्याउने सरकारी बजेटले विनियोजन गर्ने विकास खर्च र वित्तीय खर्चका लागि ऋण लिने गरेको हो । नेपालको पछिल्लो जनसंख्याअनुसार प्रति नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ८ सय रूपैयाँ ऋणको भारी छ ।
पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा वर्षेनि औसतमा ३ खर्ब ऋण थपिदै गएको छ । तर लिएकाृ ऋणको अधिकांश हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले विकास खर्चको स्रोतका रूपमा पनि ऋण नै राखे पनि लिएको ऋण तिर्नमै ठिक्क भएपछि विकासका कामहरू ठप्पप्राय छन् ।
एक दशकमा १८ खर्ब ऋण थप
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड मात्र ऋणको दायित्व थियो । तर २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा २३ खर्ब नाघिसकेको छ । यो तथ्यांकले एक दशकमा पाँच गुणले ऋण थपिएको स्पष्ट हुन्छ । तथ्यांकअनुसार २ दशक अघिसम्म नेपाललै लिने ऋण रकम अत्यन्तै कम थियो । तर पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष लिएर तिर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको आकार निकै ठूलो बनेको हो ।
जसका कारण ब्याजमै ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको छ । तथ्यांकअनुसार एक दशकअघि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा नेपालले भुक्तानी गरेको कूल रकमको १२ प्रतिशत मात्रै व्याज थियो । अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको ७३ अर्ब ७६ करोडमध्ये ९ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कूल ऋण लिँदा १ खर्ब ४९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ सावाँ फिर्ता गरेको छ भने ७२ अर्ब ७८ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो रकम कूल भुक्तानीको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को तथ्यांअनुसार ४५ अर्ब १२ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ भने ७६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ साँवा तिरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा कूल ९५ अर्ब १ करोड मध्ये ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ व्याज मात्रै तिरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा कूल भुक्तानीको ३६.४४ प्रतिशत रकम व्याज मात्रै हुन आउँछ ।
उसोत विश्वका अधिकांश देशहरूले बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजश्वपछि ऋणलाई नै लिने गरेको पाइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यो पुरा नगरी ऋण मात्रै थपिने प्रवृत्ति निकै दुःखद भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालको बुझाइमा ऋण बढ्दै जाने र ब्याज तिर्नै सकस हुने स्थिति निकै संकटपूर्ण हो । उनी भन्छन्, ‘ऋण थपिरहेको छ । त्यसले उपलब्धी केही गरेको छैन । यसले संकट मात्रै बढाइरहेको छ ।’
उनले लिएको ऋण एक लाभ प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा खर्च नहुने प्रवृत्तिले समस्या बढिरहेको बताए । ‘यस्तो अवस्थाले भोलि साँवा ब्याज तिर्न नै सकिन्छ । ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ गर्दा झन समस्या थपिन्छ’ उनले भने, ‘ऋणले निर्माण हुने आयोजनाको लाभ लागत विश्लेषण गर्नैपर्छ । कहिलेदेखि लाभ आउँछ भन्ने कुरा ख्याल गरेर त्यसैको आम्दानीबाट साँवा ब्याज तिर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।’
नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा विभिन्न कसिमको सहुलियत पाउने गरेको थियो भने अनुदान पनि पाउने गरेको थियो । नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा जानका लागि सिफारिस गरिएको छ । यदि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिएमा त्यस्तो सहुलियत ऋण, अनुदान र बजार सहुलियतबाट अधिकतम रूपमा बञ्चित हुनुपर्नेछ । यसले ऋणको ब्याजदर पनि बढ्नेछ । यो खबर मध्यान्हबाट लिएका हौ ।
