परमादेशै टेर्दैन नेपाल बैंक
जेठ २९, २०७६ । नेपाल बैंक लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्न आनाकानी गरेको छ । सेवानिवृत्त २ सय ७१ जना कर्मचारी पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र बैंकबीच जुहारी चलिरहेको छ ।
बैंकका पूर्वकर्मचारी खेमनाथ अधिकारीका अनुसार अदालतको अवहेलनामा बैंकविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी छ । ‘हामीलाई धेरै झुलाउने र हैरानी दिने काम भयो’, रिट निवेदक रहेका उनले भने, ‘अब हामी अवहेलनामा कारबाहीका लागि जान्छौं ।’ अर्का पूर्वकर्मचारी कर्मचारी अनितबहादुर शाक्यले परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा सयौं कर्मचारी अन्यायमा परेको गुनासो गरे ।
उनीहरू सातवर्षे निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिने गरी निवृत्त भएका थिए । सर्वोच्चले नेपाल बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली २०६८ को नियम ६१ (७), (९) अनुरुप बीचमा वृद्धि भएको तलबसमेत हिसाब गरेर निवृत्तिभरण दिन २०७४ माघ २१ गते परमादेश दिएको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासबाट बैंकका नाममा परमादेश जारी भएको थियो । बाध्यकारी मानिने परमादेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी भएपछि पूर्वकर्मचारीले निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए । निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न गत चैत १२ मा पत्राचार गरेको थियो ।
बैंकले यो विषय आर्थिक तथा नीतिगत पक्षसँग सम्बन्धित रहेको जवाफ दिएको थियो । वृद्धि भएको पेन्सन र अग्रिम लिएको पेन्सनको ब्याज गणनासमेतको हिसाब गर्नुपर्ने भएकाले ‘केही समय लाग्ने’ पत्र बैंकले पठाएको थियो । त्यसपछि निर्देशनालयले वैशाख ८ मा १५ दिनभित्र भुक्तानी कार्य सम्पन्न गर्न अर्को पत्र पठायो । उक्त पत्रमा निर्देशनालयले ‘के कुन ऐन–नियमले ब्याज गणना गर्नुपर्ने हो त्यो स्पष्ट पार्न पनि भनेको थियो । बैंकले भने पूर्वकर्मचारीले विनियमावलीअनुसार सात वर्षको अवधि व्यतित नहुँदै वृद्धि रकम माग गर्दै मासिक पेन्सनको मनसाय राखेकाले बैंक कार्य सञ्चालन निर्देशिका तथा लेखा म्यानुअलमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरोकारवाला पक्षसँग हिसाब मिलान गर्नुपर्ने अवस्था दर्शाएको छ ।
निर्देशनालयले जवाफको सार्थकता नदेखिएको भन्दै फेरि ताकेता गर्यो । निर्देशनालयको वैशाख ३१ गतेको तेस्रो ताकेतामा लेखिएको छ, ‘लिखित जवाफ तथा पुनरवलोकनको निवेदनमा समेत निवेदकहरूको हकमा उक्त पत्रमा लिइएको जिकिर उल्लेख नगरेको हुँदा साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको देखिँदा उल्लेखित पत्रमा उल्लेख गरेको व्यहोराको सार्थकता देखिएन ।’ १० दिनभित्रै फैसला कार्यान्वयन गर्न पनि पत्रमार्फत भनिएको छ ।
बैंकले जेठ ८ गते अर्को पत्र पठाउँदै बैंकको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो लिइएको आशयसहितको जवाफ दिएको छ । बैंकले अदालतमा प्रतिरक्षाको आधार नबनाएको विषयलाई निर्देशनालयबाट उठान गरिएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजेको छ । निर्देशनालय भने अझै ताकेता गर्ने तयारीमा छ ।
परमादेशविरुद्ध बैंकले दिएको पुनरवलोकन निवेदनसमेत सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट फागुन २३ गते खारेज भएको छ ।यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ ।
