दाहाललाई शक्तिशाली बनाउन गौतमको प्रस्ताव
पुस २, २०७५ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अधिकार कटौती गदैै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको अवधारणा लागू गर्न जोड दिँदै सचिवालय सदस्य गौतमले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै अर्का अध्यक्षलाई प्रभावकारीरूपमा पार्टी सञ्चालनको जिममेवारी दिन प्रस्ताव गरेका हुन्। शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली–दाहालको राजनीतिक प्रतिवेनमाथि छुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्दे उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन। तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारीरूपमा सरकार संचालन गर्नेतर्फ नै ध्यान बढी दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारीरूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने। कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुवै अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने। अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने,’ उनले सो प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
उनले सो प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कमिटी र निकायका बैठक तोकिएको समयमा बस्ने गरेको उल्लेख गर्दे समयमै बैठक नबसेको र आफ्ना कुरा खुलस्त र डर त्रासबिना राख्न नपाएकोबारे पनि अध्यक्षद्वयको आलोचना गरेका छन्। ‘छलफलहरू गुटबन्दीमा आधारित हुँदैनन् तथा खुला खुलस्त र डर त्रासबिना सदस्यहरूले बैठकमा आफ्ना विचार राख्छन्। अहिले नेकपाभित्र यस किसिमको शैली हराएको छ,’ उनले सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सो प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६ प्रतिशत महिलाको संख्या थपेर ५ सय ११ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरेबमोजिम हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला राख्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीमा अहिले १७ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति छ। बाँकी १६ प्रतिशत महिला समावेश गरियो भने झन्डै ५११ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पुग्नेछ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको कुल संख्याको एकतिहाइ संख्या पुग्नेगरी १७१ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको निर्माण पोलिटब्यूरोका निर्वाचित सदस्यबाट पर्ने गरी पोलिटब्यूरोको एकतिहाइ संख्यामा नबढ्नेगरी स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ५७ र स्थायी कमिटीका सदस्यबाट स्थायी कमिटीको एकतिहाइ संख्यामा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सचिवालयको सदस्य संख्या १९ पु¥याउन पनि सुझाव दिएका छन्।
उनले पार्टी विधानविपरित चलेकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह कमिटीमा रहेका सदस्यहरुको मात्र कार्यविभाजन होइन त्यो भन्दा तलका सबै सदस्यहरुको स्वतन्त्र कार्यविभाजन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। विधानमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्य विभाजन केन्द्रीय कमिटीले नै गर्ने व्यवस्था छ। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई प्रदेश विधानमा भएको व्यवस्था देखाउनका निम्ति, व्यवहारमा जे मन लाग्यो गर्ने कार्यशैलीलाई कम्युनिष्ट कार्यशैली भनिदैन भन्दै नेकपामा त्यही भइरहेको दावी समेत पेश गरेका छन्। ‘सचिवालयले नै गरेको निर्णय मन परेन भने त्यसको विरुद्ध सामाजिक संजाल मार्फत जेहाद छेडिन्छ भदै सचिवालय सदस्य गौतमले आफुसँग असहमत हुने कुनै कमरेडहरुका बारेमा अनर्गल कुरा गर्न र पार्टी विरोधी भन्न हिचकिचाहट नै हुँदैन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व तथा संगठनात्मक विषयमा महत्वपूर्ण ठानिने विषय पार्टीमा छलफल हुने स्थिति नै छैन। मुख्य व्यक्तिले नै संगठनात्मक अनुशासनलाई यसरी लत्याए पछि पार्टीमा गुटबन्दी हुने तथा पार्टी नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा आफ्ना स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने अवस्था उत्पन्न हुनु अनिवार्य जस्तै हुने कुरा पक्का छ,’ उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।यो खबर नागरिकबाट लिएका हौ ।
