जनगणनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघको माग
असार १, २०८० । आदिवासी किराँत महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने माग गरेका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजति संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्गलाई कोही कसैको दवावमा तोडमोड नगर्न र हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
आदिवासी किराँत महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणना–२०६८ को प्रतिवेदनमा आएका तथा २०७८ को जनगणनामा कायम भएको जातजातिलाई यथावत राखी नयाँ जातजातिका सन्दर्भमा घरमूलीले दिएका विवरणलाई सरोकारवाला र विषयगत विज्ञहरूसहितको सिफारिसबाट प्राप्त निश्कर्षका आधारमा १९ जेठ २०८० का दिन नेपालको संविधान–२०७२, तथ्याङ्क ऐन–२०७९ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सुनिश्चित् गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सार्वजनिक गरेको जातजातिको संख्या १४२, मातृभाषाको संख्या १२४ कायम भई आएका जातिहरू– कुलुङ, बान्तवा, चाम्लीङ, याम्फू, नाछिरिङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, साम्पाङ, लोहोरूङ, जेरो-जेरूङलाई राई जातिभित्र राख्न किरात राई यायोक्खाले, रिल्ली घलेलाई गुरूङभित्र राख्न तमु ह्युला छोछ धि, गुरूङ राष्ट्रिय परिषद गुरूङले र पुन जातिलाई मगर जातिभित्र राख्न नेपाल मगर संघले, रानाथारूलाई थारूभित्र राख्न थारू कल्याणकारी सभालगायत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २२ जेष्ठ २०८० मा जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जाति हत्या अपराधको रोकथाम र सजाय सम्बन्धी महासन्धि (२८ पौष २००७) अनुसार एक जाति हत्या सरह भएकोले सो कार्यलाई कारवाहीको माग गरेको छ।
आदिवासी जनजाति आयोगले गत जेठ २१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार ६० जातिभित्र जातिगत तथ्याङ्क कायम गरियोस भनी सिफारिस गर्नु र थारू आयोगको गत जेठ २२ को विज्ञप्तिमार्फत रानाथारूलाई थारू जातिभित्र राख्न माग गर्नुपनि जाति हत्यासरह भएको महासंघले जनाएको छ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्धारा हस्ताक्षरित जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्कको प्रतिवेदनको ठाडो उल्लङ्घन भएको महासंघले ठहर गरेको छ।
आदिवासी जनजाति आयोग नियमावली, २०७९ को दफा–७ अनुसार एक समिति गठन गरी आफ्नो मातृभाषा र परम्परा, रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक संरचना तथा लिखित वा अलिखित इतिहास भएका जाति वा समुदायलाई मात्र आदिवासी जनजातिको सूचीमा राख्न नेपाल सरकारलाई सिफारिससम्म गर्ने अधिकार रहेको महासंघद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
क्षेत्राधिकारअनुसार आदिवासी जनजाति कुन–कुन जाति वा समुदायहरू हुन् भनी निर्णय गर्ने अधिकार संघीय संरचनामा संविधानतः तिनै तहको सरकारमा निहित रहेको महासंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
‘२०६८ को जनगणनामा राई भाषा लेखाउन चलाएको अभियान २०७८ को जनगणनामा आइपुग्दा जागृत भई राई भाषा नलेखाऔं आफ्नो आफ्नो समुदायको मातृभाषा लेखाऔं भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको जगजाहेर छ। चेतना जब आउँछ तब अधिकारको खोजि गरिन्छ। विगतमा एकल जाति, एकल भाषा र एकल धर्मको नीति रहेको बेला अलग भाषा अलग संस्कृतिद्धारा स्थापित हुने जातीय पहिचानको खोजी गर्नु दण्डनीय थियो। तर, अहिले विभिन्न चरणमा भएका जनआन्दोलनद्धारा निर्मित नेपालको संविधानले अंगालेको बहुजाति, बहुभाषि, बहुधार्मिकतासहितको सांस्कृतिक विविधतालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले परापूर्वकालदेखि नै आफूभिन्न जाति भएको परम्परागत मूल्य र मान्यता बोकेका घले, पुन, खवास, रानाथारू कुलुङ, बान्तवा, चाम्लीङ, याम्फू, नाछिरिङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, साम्पाङ, लोहोरूङ, जेरो-जेरूङ, देवान लगायतका नेपालमा धेरै जातिहरू सूचीकृत हुन बाँकी रहेका छन्। हामी सबैको एक सूत्रीय मागदाबी भनेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा सूचीकृत गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले पहिचान पक्षधरहरूले आफ्नो पहिचान र अधिकार खोज्दा अन्य समुदायको पहिचानको पनि सम्मान गर्न, सहअस्तित्व र सार्वभौम अधिकारसहित सामाजिक सदभाव कायम गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, महासंघले स्वपहिचानको मानवअधिकारलाई आत्मसात गरी थोरै संख्या, सत्ता, शक्ति र स्रोतमा पहुँच नपुगेका अल्पसंख्यकहरूलाई नेपालको संविधानद्धारा सार्वभौम अधिकारको उपभोग गराउन सबै सचेत नागरिक तथा सरोकारवाला निकाय-संघसंस्थाहरूबाट समेत जनपैरवी गरि समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्नमा योगदान पुरयाउन अनुरोध गरेको छ।
विश्व समुदायले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खण्डिकृत तथ्याङ्कमार्फत नेपालको दिगो विकासका लागि समावेशि, समानुपातिक विकासको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उल्लेख्य सहयोग पुग्ने हुनाले महासंघले जनगणना २०७८को जातजातिको तथ्याङ्कलाई सकारात्मकरूपमा लिएको बताएको छ।
तथ्याङ्कमा त्रुटी हुनु स्वाभाविक मानिने र २०७८ को जनगणनाको प्रारम्भिककालमा गणकले भर्ने प्रश्नावालीमा घरमूली वा घरपरिवारका सदस्यले दिएको सूचनाको आधारमा नै तथ्याङ्क आउने विश्वास गराइएको महासंघले जनाएको छ। जेरो÷जेरूङको भाषामा आएको तर जातिमा नआएको, जाति र भाषा दुवैमा नआएको–देवान, विराट–राजवंशी, राजधामी र मुण्डा जातिलाई मुडियारीमा गाभिएकोलगायत आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत ८ जातजातिसमेतको जाति र भाषागत तथ्याङ्क नआएकोले के कारणले सो हुन गएको हो सरोकारवालाबाट जानकारी पाइने महासंघले अपेक्षा गरेको छ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,‘जनगणना एक बृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान हो। जनगणना २०७८ को समयमा स्थलगतरूपमा खटिएका गणकले उत्तरदाताले दिएको उत्तरको आधारमा उनीहरुले बोल्नेभाषा प्रतिनिधित्व गर्ने जाति र धर्मका बारेमा टिपाएका हुन्। त्यसैले गणकले सोधेको प्रश्नको आधारमा उत्तर दाताले दिएको उत्तर तथा विवरणलाई कुनैपनि निकाय व्यत्ति र संघसंस्थाको दवावमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन। यदि उत्तरदाताले दिएको विवरणलाई कुनै पनि पहुँचवाला निकाय, व्यक्ति र संघसंस्थाको दवावमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिवर्तन गर्ने हो भने खण्डिकृत तथ्याङ्क अर्न्तगत संकलन गरिएका जातजाति, भाषा र धर्मलगायतका विविध विवरणहरूले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र राजनीतिक अवस्थासम्मलाई असर पार्ने हुनाले जनगणनाको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसैले मिति २०८० जेष्ठ १९ गते राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ। तसर्थ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्गलाई कोहि कसैको दवावमा तोडमोड गर्ने कार्य नगरियोस भनि सम्बन्धीत निकायलाई यस प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ।’
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कानून वयवसायी दिनेश घलेले सरकारले २०५८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा ९१ जाति मात्रै भएको र ६८को जनगणनामा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा कायम भएको बताए। यस्तै, उनले अहिले ०७८ को जनगणनामा १ सय ४४ जातजाति कायम भएको र संख्या बढेको बताए।
भाषा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ३१ वटा भाषा कायम हुनुपर्ने तर जनगणनामा भाषाा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १ सय ३१ वटा भाषाहरू किन नआएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।
संविधानमा बहुभाषिक, बहुजातिय भनिएको र संविधानको धारा ७४ मा शासकीय प्रणालीलाई बहुलवादको आधारमा कायम हुने उल्लेख गरिएको उनले स्मरण गराए।
अहिले सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्कलाई लिएर विभिन्न जातिगत संस्थानहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको बताउँदै उनले भने,‘नेपाल सरकारको निकाय भएपछि सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदनमा विरोध गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने, धम्कयाउने, नारा जुलुस गर्ने कुरा कानुन र संविधानसम्बत छ कि छैन?’
उनले संविधान र ऐन कानूनभन्दा कोही माथि नभएको हुँदा आदिवासी आयोग बनाउन आफ्नोपनि योगदान भएको दाबी गरे। सूचीकृत भएको जातिमात्रै देशको जाति र अरू सबै जातिलाई त्यहीँ अनुसारको जातिभित्र मिसाउन पर्छ भन्ने धारणा चाँहि कस्तो भन्दै उनको प्रश्न छ। उनले संविधानको आदिवासी जनजाति आयोगले अक्षरस पालना गर्नुपर्ने आयोगनै कानूनभन्दा माथि हो भन्दै थप प्रश्न गरे। देशको विविधताको सम्मान हुनुपर्ने आफूहरूले आफ्नो पहिचानको मान्यता मागेको उनले बताए।
