गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमा नदिने कानून बन्दै
असार ७, २०७५ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई क्षमा नदिने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसामा पीडित र पीडकबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने गरी मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोगको ऐन पहिलो संशोधनका बारेमा जानकारी दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “मानवधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडक र पीडितबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुँदैन, आयोगले पनि क्षमा दिन सक्दैन ।”
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरेर ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ नाम राखिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा क्षमा दिन सक्ने कुरामा पनि तोकिएको शर्तसहित आयोगले तोकेको अवधिमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
संशोधन विधेयकमा परिपूरण भन्नाले मनोसामाजिक विमर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, सुविधा, सहुलियत वा अन्य व्यवस्था सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छुट्टै विशेष अदालत गठन गरी सुनुवाइ हुनेछ । सो अदालत गठनपछि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।
बलात्कार वा यौनजन्य हिंसामा अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था र हद म्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जुन अघिल्लो ऐनमा व्यवस्था थिएन । द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले अहिलेसम्म अन्तरिम राहत पनि पाएका छैनन् ।
आयोगले गरेको छानविन तथा अनुसन्धानबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा घटनाको सम्बन्धमा निजले आफूले थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण आयोगसमक्ष पूर्णरुपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको, घटनाको निजउपर लागेको सर्कुलरको आरोपको सम्बन्धमा निजले सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानविन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै आयोगलाई दुई वर्षका लागि काम पूरा गर्न समय तोकिएको भए पनि तीन वर्ष बितेर आगामी माघ २६ सम्मका लागि एक वर्ष समय थप गरिएको छ ।
मन्त्री तामाङले द्वन्द्वका घाउहरु शारीरिक, मानसिक रुपमा निको पार्नुपर्ने र सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएको हुँदा सरोकारवाला पक्षको राय, सल्लाह र सुझाव लिएरमात्र अन्तिम रुप दिनेछ भन्नुभयो ।
विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलगायतलाई आधार बनाएर तयार गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सातै प्रदेशमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आयोग सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्षबाट, विद्रोहीपक्षबाट भएका घटना छन्, त्यसमा पीडित को को हुन् ? बाल सैनिक पनि पीडित हुन् कि होइनन् ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संरक्षक सुमन अधिकारीले दुवै आयोगको कामप्रति पूर्णरुपमा आशावादी हुन सकेको हुँदा कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रारम्भिक मस्यौदाका रुपमा मन्त्रालयले सो विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरेरमात्र अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
