गन्तव्य देशसँग एकैखाले श्रम सम्झौता गरिँदै
पुस ३, २०७५ । सरकारले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको न्यूनतम अधिकार प्रत्याभूतिका लागि गन्तव्य देशहरूसँग समान प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया र जोर्डनसँग भएका सम्झौतालाई आधार बनाएर खाका तयार पारेको छ ।
कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र बहराइनसँग एकै प्रकृतिको सम्झौता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता प्रक्रियामा सरकार छ । ‘वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली पुग्ने सबै देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने हो, नयाँ देशसँग सम्झौता नगरी श्रम स्वीकृति दिइने छैन,’ श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘सबै देशसँग एउटै ढाँचामा सम्झौता गर्न नमुना तयार पारेका छौं ।’
मलेसिया र जोर्डनसँग भएका सम्झौता कामदारको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित छ । त्यसमा कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र परिवर्तन नहुने, करारपत्र नेपालीभाषामा समेत अनुवाद हुने, सेवासुविधा नदिए वा दुव्र्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । श्रमिकका परिवारका सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) मृत्यु भएमा १५ दिनको बिदामा आउन पाइनेछ ।
गन्तव्य देशमध्ये कतार र यूएई सरकारसमेत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डभित्र रहेर सम्झौता गर्न तयार देखिएका छन् । डिसेम्बर १०–११ मा मेक्सिकोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्न पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कतार र यूएईको समकक्षीसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।
‘दुवै देशका श्रममन्त्रीसँग कामदारको हितलाई सर्वोपरी राखेर भएका छलफल सकारात्मक छन्,’ विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुवै देश यथासक्य छिटो सम्झौता गर्न तयार छन् ।’ कतारसँग श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न जनवरी पहिलो साता कतारमा दुई देशका प्राविधिकको बैठक बस्दै छ ।
मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा केन्द्रित हुने गरी श्रम सम्झौता गर्न सुझाएको छ । ‘नेपाली आप्रवासी श्रमिकको हित र अधिकारको उच्चतम सम्मान हुने प्रावधान स्पष्टसँग राख्नुपर्छ,’ आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘गन्तव्य मुलुकमा ज्यादतीमा परेकालाई कानुनी सहायतासहित आपतकालीन उद्धार वा सुरक्षित आवासलगायत सुविधाको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्छ ।’
आयोग सदस्य सुदीप पाठकले गन्तव्य मुलुकसँग सहयोग र समन्वयका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित तथा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ ।
