कर्मचारी समायोजनमा नयाँ व्यवस्था
कात्तिक ३०, २०७६ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् । सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको मर्म नै मेटिने गरी आफूहरूलाई ललीपप देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कुनै पनि कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले समायोजनका लागि सङ्घमा रोजेको थिएँ, म ‘जुनियर’ भएकाले मलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियो, मेरो जस्तो समस्या धेरै कर्मचारीको छ ।”
देवकोटा अहिले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा समायोजन हुनुभएको छ । ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा भएर मात्र सङ्घमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देवकोटाका अनुसार सङ्घमा १० वटा पदका लागि बढुवाको विज्ञापनमा २० हजार जनाले आवेदन गर्छन् तर १० जना त सङ्घमै फर्केलान् तर बाँकीलाई अन्याय नै हुनेछ ।
सङ्घमा बढुवा हुन नसक्ने कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमै सेवा अवकाश नभएसम्मका लागि बसिरहनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेकाले समायोजित कर्मचारीका लागि अन्याय भएको उहाँहरूको गुनासो छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक रूपमा नगर्दा सुगम कार्यालयमा कर्मचारी धेरै भएर बस्ने ठाउँ छैन, दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । देवकोटाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सरकारले अनेकौँ बहानामा सुगममा ल्याइएको छ, यसले गर्दा दुर्गम स्थानीय तह खालीप्रायः भएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ का अध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले सरकारले कर्मचारी समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई छिन्नभिन्न बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले हिजो निजामती ऐनअनुसार पाउँदै आएको सेवा अब पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योल भएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले आफ्नै भविष्यप्रति चिन्ता हुँदा कसरी सेवा प्रवाह गर्ने ?”
प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गरेको भए अहिले समस्या नआउने तर्क उहाँको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले सङ्घमा समायोजन भएका कर्मचारीमा ३९ हजार ५३३, प्रदेशमा १३ हजार ७९०, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी ३१ हजार ७०८, साविक स्थानीय निकायका ११ हजार ७१८, विभिन्न समिति र प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३१७ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् ।
समाधान हुन्छ : मन्त्रालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएका सबै कर्मचारीको समस्या क्रमिक रूपमा समाधान हुने जनाएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भएपछि सबै कर्मचारीको समस्या समाधान हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताउनुभयो । उहाँले समायोजन हुने क्रममा केही समस्या हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै निजामती कर्मचारीको समस्या अब धेरै समयसम्म नरहने स्पष्ट गर्नुभयो । यो खबर गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
