आइएनजिओको लगानीमा कानुन निर्माणसम्बन्धी तालिम
असार २२, २०७५ । आइएनजिओको लगानीमा प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी एकहप्ते तालिममा प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी भएपछि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । गभन्र्यान्स फ्यासिलिटी (जिएफ) नामक आइएनजिओको लगानीमा गत आइतबारबाट सुरु भएको कानुन मस्यौदासम्बन्धी तालिम आउँदो शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि आइएनजिओको लगानीमा तालिम हुनु उपयुक्त नहुने कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ । कानुन निर्माणसम्बन्धी तालिम सरकार आफैँले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आइएनजिओको लगानी हुनु गलत भएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले बताए । ‘कानुन निर्माणसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा संघीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारमार्फत कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ संग्रौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आइएनजिओको लगानीमा हुने तालिम सांसद र कर्मचारीको ब्रेनवासमा केन्द्रित हुन्छ ।’ संग्रौलाको भनाइमा यस्ता तालिमले सार्वभौमसत्ता विदेशीलाई सुम्पिनुजस्तै हुनेछ ।
तर, प्रदेश सभाका सदस्यलाई कानुन निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्नु गलत नभएको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको दाबी छ । प्रधानका अनुसार तालिममा प्रशिक्षकहरू सुवास नेम्वाङ, माधव पौडेल, राधेश्याम अधिकारी, रमेश लेखक, खिमलाल देवकोटा, कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाललगयत २० जना छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसद्ीय मामिला मन्त्रालयले असार पहिलो साता प्रदेश सभा सदस्यलाई तालिम दिइसकेको छ । प्रदेश १, २, ३ र ४ का प्रदेश सभा सदस्यलाई हेटौँडा र प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका सदस्यलाई बुटवलमा कानुन निर्माणसम्बन्धी तालिम दिइसकेको छ । त्यसलाई काउन्टर गरेर आइएनजिओले एकहप्ते तालिम सुरु गरेको हो ।
४५ जना सहभागी
जिएफ नामक आइएनजिओको लगानीको प्रदेश कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा ७ प्रदेशबाट ४५ जना सहभागी छन् । यो लगानी नेपाल कानुन समाजमार्फत भएको हो ।समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार हरेक प्रदेशबाट तीनजनाका दरले प्रदेश सभा सदस्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता गरी ४५ जना सहभागी छन् ।
७ दिने तालिमलाई ३० लाख
आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने कानुन मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा सहभागीका लागि ३० लाख रूपैयाँ खर्च हुँदै छ । जिएफले नेपाल कानुन समाजलाई सो बजेट दिएर कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सहभागी ४५ जनालाई आवत–जावत र आवासीय सुविधासहितको खर्च दिने छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
