अर्थविद् तथा पूर्वराजदुतहरुको एक स्वर: एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ
पुस ८, २०७६ । अर्थविद् तथा पूर्वराजदुतहरुले एक स्वरमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे कुनै विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द प्रसाद पोखरेल, अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्मा, श्रीलंकाका लागि पूर्व राजदुत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थविद् डा. डील्लीराज खनालले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
साक्षात्कारमा बोल्दै प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले एमसीसीबारे धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यसबारेमा कुनै विवाद नगरौं, बरु यसलाई अगाडि बढाऔं । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’ उनले ५० करोड डलर बराबरको उक्त एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालकै हितमा रहेको पनि सुनाए । ‘यसलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन्’–उनले भने,‘यो नेपालको हितमा भएकोले यसलाई पास गरौं ।’
पोखरेलले कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे केहीपनि कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भएको हो । त्यतिवेला हामीले नै योजना आयोगमार्फत सचिवालय स्थापना गरेका थियौं ।’ एमसीसी परियोजनाका प्राथमिक कार्यक्रममा ईनर्जी र पूर्वाधार विकास भएकोले नेपालमा ईनर्जी ब्यांकिङको लागि पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । एमसीसीमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै सदस्य रहेको पनि उनले सुनाए ।
उनले नेपाल एमसीसीको सबै सूचांक पार गरेर क्वालिफाई भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘यसमा आर्थिक सूचांक थियो, भ्रष्टाचारबारे हेरिएको थियो ।’ सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाल क्वालिफाई भएको शर्माले जनाए । उनले भने,‘त्यतिवेला म राजुत थिएँ, नेपालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी दुवैले बधाई पायौं ।’
एमसीसीसँग कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नरहेको बताउँदै उनले अमेरिकाले ल्याटिक अमेरिका र एफ्रिकन मुलकुसँगपनि सम्झौता गरेको बताए । उनले नेपालले एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेकोले अब संसदबाट अनुमोदन र साईट क्लिरियन्सको काम बाँकी रहेको बताए । उनले भने,‘प्रोजेक्ट जेनेरेट गर्नको लागि पनि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’
श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नगरेकोले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दापनि हुनेथियो भन्ने धारणा राखे ।
अमेरिकी सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक स्थायित्व खोज्दै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा गरेको सुनाउँदै प्याकुरेलले अहिले नेपालमा दुई बहुमतको बलियो सरकार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अहिले हामीसँग दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । सायद यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बेलासम्म यही सरकार हुनेछ । यो सरकारसँग अझै तीन वर्ष समय छ । उनीहरुले पनि विश्वास गर्नुपर्छ । यसलाई विवादस्पद बनाउनुहुँदैन् ।’
अमेरिकाले त एमसीसी कार्यान्वयनको लागि हरेक मुलुकले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको सुनाउँदै नेपालसँगपनि त्यही अडान रहेको प्याकुरेलले बताए । उनले भने,‘नेपालसँग अब दुई वटा विकल्प छ, एउटा कि त गर्ने कि त नगर्ने ?’
उनले एमसीसीमा रहेका प्राथमिकीहरु नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘पोलिसी घोषणा गरेरमात्रै हुँदैन्, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । एमसीसीमा नेपालको पनि १ सय ३० मिलियन डलर लगानी छ, यो भनेको झण्डै २६ प्रतिशत हो ।’
एमसीसीलाई ठूलो–ठूलो राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘यसलाई पार्लियामेन्टबाट ईण्डोर्स गरौं । तर, हरेक कुरालाई पार्लियामेन्टमा लैजान जरुरी छैन् । यसो गरियो भने हाम्रो कमजोरी हुन्छ । ५ सय मिलियनभन्दा बढिको परियोजनालाई मात्रै संसदमा लैजानुपर्छ । त्यो भन्दा कमको लाई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ । अहिलेपनि यो शर्त राखेर संसदबाट पारित गर्न सकिन्छ ।’
वर्तमान संविधानले पनि यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर कहीँकतैपनि नबोलेको बताउँदै उनले यसमा नेपाल फसिसकेको जिकिर गरे । उनले भने,‘हुन त तीन वटा मुलुकले एमसीसी नलिने भनेर निर्णय गरिसके, तर हामीले नलिई फर्काउनुहुँदैन् । यो पटक संसदबाट पारित गर्ने तर, केही कण्डिसन हामीले राख्नुपर्छ ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालले सम्झौता गरिसकेकोले अब यसलाई विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ । म त भन्छु एमसीसी ल्याउनुपर्छ । तर, कम्प्याक्टका केही प्रोभिजनहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
खनालले एमसीसी र आईपिएसबीच सोझो र अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘यी दुईलाई मिक्स गरेर बहस गर्नु वा द्धिविधा र भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैन् । हामीले पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने सहमति गरेका छौं । अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
