अखण्ड भारतको नक्साबारे प्रतिवेदन पठाउन मन्त्रीको निर्देशन
असार ६, २०८० । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतले संसद् भवनमा राखिएको म्युरल ‘नक्सा’ बारे प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले म्युरलबारे भारतीय पक्षसँग बुझेर प्रतिवेदन पठाउन दूतावासलाई निर्देशन दिइसकिएको बताएका हुन्।
मन्त्री साउदले नवनिर्मित भारतीय संसद् भवनमा राखिएको म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको क्याप्सनमा लेखिएको बारे पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए। उनले भने, ‘यो विषय राजनीतिक विषय नरहेको भनेर भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणासमेत विदेशमन्त्रीबाट आइसकेको व्यहोरा समितिलाई अवगत छ। यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।’
भारतीय संसद् भवनमा राखिएको म्युरलबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे समिति, सरकार सबै स्पष्ट र दृढ रहेको पनि बताए। ‘यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। २०७७ असार ४ मा संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत् नयाँ नक्शा समेटी संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य अवगत नै छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त म्युरलबारे भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्ताका बारेमा पनि प्रष्ट पारे। मन्त्री साउदले उक्त अन्तर्वार्ताका विषयमा भने, ‘मैले केही साताअघि एक भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा यस विषयका बारेमा बोलेको कुरालाई लिएर भएको चर्चाबारे पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। उक्त समयमा सो म्युरलसँग सम्बन्धित जानकारी पूर्णरूपमा आइसकेको थिएन। प्रष्ट जानकारीको अभावमा यो विषयमा कुनै ठोस टिप्पणी गर्नको लागि त्यो उपयुक्त समय थिएन।’
संवेदनशील विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिन ठिक नहुने भन्दै मन्त्री साउदले यसअघि आफूले उक्त विषयमा नबोलेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा नै दोस्रोपटक संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य जानकारी गराउँछु।’
मन्त्री साउदले अगाडि भने, ‘हामीले हमेसा विवाद बनाइराख्नु र नेपालको अफिसियल पोजिसन भएका मान्छेलाई रातदिन नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु आवश्यक छैन। संविधान संशोधन गरेर संसद्ले पास गरेको छ। संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप अद्यावधिक गरिएकाले सरकार र जनताको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ।’
मन्त्री साउदले नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनमा लेखिएको विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री साउदले ईपीजीबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताए। मन्त्री साउदले भने, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अधिकारिक रूपमा बुझेर अध्ययन गरेको छैन। नेपाल सरकार ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने विषयमा सरकारले दबाब दिन मिल्दैन।’ यो खबर अन्न्पूर्ण पोस्टबाट लिएका हौ।
