किसानको पीडा कसले सुन्छ ?
असार २२, २०७६ । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ।
नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यातकर्ता व्यवसायी र उपभोक्ताले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, अलैंची व्यवसायी महासंघ, जडीबुटी उत्पादक महासंघ, कफी उत्पादक संघ, चिया व्यवसायी संघ र अर्गानिक उत्पादक संघले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन्।
ती संस्थाले नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको निकासी गर्दा भारतीय पक्षले सास्ती दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले भारतले नेपालको क्वारेन्टाइन कार्यालयले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिँदा आफूहरू ७ दिन लगाएर भारतको पटना र कोलकाताबाट अलैंचीको नमुना परीक्षण गराउनुपर्ने सास्ती व्यहोरिरहेको दुःखेसो पोखे।
‘भारतीय तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्दा भारतीय किसानको पीडा हेर्ने सरकारले हाम्रो पीडा कहिले हेर्ने ? पटना र कोलकातामा एउटा नमुना परीक्षण गर्दा डेढ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘त्यतिले नपुगेर पनि विभिन्न प्रकारका बहाना झिकेर सीमामै एक महिनासम्म अलैंचीसहितको ट्रक थन्काइदिन्छन्।’
नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका सचिव हेमन्त बोहराले भारतीय पक्षको झमेलाका कारण अदुवा निर्यातमा समस्या आइरहेको जानकारी दिए। उनले भारतीय अधिकारीले विभिन्न आरोप लगाएर नेपाली अदुवाको ट्रक महिनौंसम्म सीमा रोकेका कारण किसान र व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँको घाटा व्यहोरेको जानकारी दिए। नेपाली आधिकारिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा पनि कोलकाता, पटना र लखनउबाट पुनः परीक्षण गराएर मात्रै निर्यात गर्न दिएको उनको भनाइ छ।
‘कुनै न कुनै बहाना झिकेर नेपाली उत्पादनको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने भारतीय पक्षको नियति नै छ,’ बोहराले भने, ‘उसको पर्याप्त उत्पादन भएका बेला कुनै न कुनै आरोप लगाएर महिनौंसम्म नाकामै अदुवा थन्काइदिन्छन्।’ इलामस्थित गोर्खा टी इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक उदय चापागार्इंले पनि कोलकाता र लखनउको प्रयोगशालामा परीक्षण नगराई भारतीय अधिकारीले निर्यात गर्न नदिएको जानकारी दिए।
यस्तै, उपभोक्ताले पनि विषादी परीक्षण नगरेको तरकारी तथा फलफूल आयात गरी सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण नेपाली उपभोक्ता गुणस्तरीय र ताजा कृषि सामग्री उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जनाएको छ। आयात हुने तरकारी र फलफूलको परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने माग गर्दै संघले तत्कालका लागि जुन स्थानमा परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध छ, त्यस्ता स्थानमा नमुना परीक्षण गर्ने काम तत्काल थाल्न आग्रह गरेको छ।
संघले सीमा क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण पनि तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, विवेकशील नेपाली दलले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।
सत्तारुढ नेकपाको भ्रातृ संगठनले पनि विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ताको विरोध गरेको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख छ। तामाङले विदेशी दबाबमा यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने आशंका पनि विज्ञप्तिमार्फत व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्तिसमेत गैरजिम्मेवार रहेको सरोकारवाला निकायले आंैल्याएका छन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले आमउपभोक्ता र नेपाली किसानको भावनाविपरीत गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे।
‘प्रधानमन्त्रीबाट आएको आएको पछिल्लो अभिव्यक्ति केटाकेटीले गर्ने खेलाँचीजस्तै लाग्यो’, अधिकारीले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल र तयारीबिनै कुन आधारमा उहाँले असार २ गते भन्सार विन्दुमा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नुभयो।’यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा राजेश बर्मा लेखेका छन् ।
