सञ्चार क्षेत्रको कानुन पुनर्संरचना गरिँदै
माघ ४, २०८० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने कानुन पुनर्संरचनाको काम थालिएको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको आफ्नो एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो अवधिमा केही नीति र नियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएको बताइन । अन्य आवश्यक काम, कानून र नीतिहरु नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी उनले दिइन ।
उनले भनिन्, ‘सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकांै पुराना छन् । कानुनी नीतिगत संरचनागत सुधारमार्फत पुनसंरचनाको काम थालिएको छ । यो अवधिमा केही नीति र नियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक काम, कानुन र नीतिहरु नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।’
उनले एक वर्षको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको तस्करी, मिटरब्याजी, तथा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारले पहलकदमी सुरु गरेको बताइन । उनले भनिन्, ‘जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भाष्यलाई चिर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो व्यवस्थामा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
हालसम्मको उपलब्धीले आउने दिनमा अझ बढी मिहिनेत गरि लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरणा मिलेको भनाइ पनि उनले राखिन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अलि बढी बेथिति पाइएपछि सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको उनले सुनाइन । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३)लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरिएको उनले बताइन ।
‘यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुनेछ । यसले अनुमतिपत्र लिइ फ्रिक्वेन्सीवापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको उनले बताइन । ‘यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दुरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ ।
