अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक नेतृत्व गोलबन्द हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
माघ २७, २०८० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वमा गोलबन्द हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोनाम ल्होछारका अवसरमा शनिबार राजधानीको टुँडीरेखलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा संघीयता कार्यान्वयनले गुणात्मक फड्को मार्न सकिने बताए । उनले भने,‘म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु, पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।’
आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीयताअनुरूप कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए
‘मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, संघीयताअनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभएकै छ,’ उनले भने,‘मुख्यतः संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका संघीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ’
पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि दशौं हजार वीर योद्धाहरूले बलिदान गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।’
