भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक : प्रधानमन्त्री दाहाल
पुस ४, २०८० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म सरकारी कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रसँग कृषिलाई विकासमा जोड्न नसकेको बताए ।
‘देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै हो । कृषिलाई विकासको मूल आधार बनाउन सकेनौं । अब भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मूल काम गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन् । तर, उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्छन् । तसर्थ, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतालाई सेवा दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् ।
दाहालले भनेका छन्, ‘जनतालाई डेलिभरी दिने कुरा मुख्य हो । जति राम्रो डेलिभरी दिन सकियो, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ । हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, सोचिन्छ ।’ कृषि मन्त्रालयलाई मल कारखाना खोलेर उत्पादन गर्न सक्नेगरी यो वर्ष बजेट दिन परम्परागत ढाँचाको बजेटको प्रक्रिया फेर्ने दाहालले आश्वासन दिएका छन् ।
मलको कुरा धेरै भयो । मल सधैं बाहिरबाट किनेर मात्र हुँदैन, हामी आफंैले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । कम्पोष्ट मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसपटक विगतभन्दा भिन्न ढंगको बजेट, नयाँ ढंगले जाने सोच्दैछु । त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै एउटा राम्रो अन्तरक्रिया गर्छौं । नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्छौं ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिँचाइ र उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, किसानलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् ।
त्यसैगरि बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, हरुवाचरूवा लगायतको समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको बताइन ।
मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरूरी भएकाले राज्यका अनुसन्धानमुखी निकायहरू त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
