गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी समिति बनाउन कांग्रेस असहमत
जेठ ११, २०८१ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले संसदीय छानविन समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समिति बनाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार झण्डै चार घण्टासम्म सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री जोडिएको संस्थाको नाम राखेर सहमति गर्ने प्रयासमा कांग्रेस लचिलो भएको बताएपनि सहमहामन्त्री परियारले भने त्यसविपरित आफूहरु गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेको समिति बनाउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
परियारले विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको र त्यो अपचलनमा गृहमन्त्री समेतको संलग्नता रहेको भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको बताए ।
‘सरकारले पक्षले गृहमन्त्रीको नाम राख्नु हुँदैन भन्ने अडान राखेको छ। गृहमन्त्रीले हिलो गोर्खा मिडिया नेटोर्कसमा रहँदा जुन रकम अपचलन गर्नुभएको छ भन्ने कांग्रेसको भनाई छ, त्यसबारेमा छानबिन नै नगरी कुनै पनि कुरामा हाम्रो सम्झौता हुन सक्दैन ।’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको जुन अडान हो त्यो हामीले स्पष्ट रुपमा राखेका छौं ।’
उनले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर सुझाव दिने कुरा पनि बैठकमा आफूले राखेको जानकारी दिए ।
गोर्खा मिडियाहरूमा सहरकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर सहकारीको सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक, प्रबन्ध निर्देशक व्यवस्थापक लगायतका संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माप आफूहरुले राखेको परियारले बताए ।
तर, बैठकमा सत्तापक्षले समस्याग्रस्त सहकारीमाथि मात्रै छानबिन गरेर जाऔँ भन्ने प्रस्ताव राखेकोले छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे ।
गृहमन्त्रीको नामसहितको समिति गठनका लागि प्रस्ताव गरेको बताएका उनले सत्तापक्षले राख्ने वैकल्पिक उपाय सुन्न चाहेको भन्दै थपे, ‘यो बैठक अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको भन्ने छैन। सत्तापक्षबाट हिजो एउटा ड्राफ्ट प्राप्त भएको थियो। त्यसका बारेमा हामीले स्पष्ट लिखित दृष्टिकोण लिखित रूपमा राखेका छौँ।’
