राजधानीमा राप्रापाको प्रदर्शन
फागुन ९, २०८० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंमा जुलुस प्रदर्शनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
बुधबारदेखि आन्दोलन थालेको घोषणा गरेको राप्रपाका नेताहरुले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई मागपत्र बुझाएका हुन् । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेर औपचारिक रुपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा रहेका ४० बुँदे माग पुरा गराउन राप्रपाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै जाने उनले बताए । मागलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनलाई कठोर बनाउँदै लैजाने चेतावनी उनले दिए ।
पार्टीले संवैधानिक राजसंस्था, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा, प्रदेश संरचनाको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था, जनप्रतिनिधिहरूको संख्या तथा आवश्यकताभन्दा बढी सरकारी वेतनधारीको संख्यामा कटौती, संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने संवैधानिक सुनिश्चितता, सरकारी वेतनधारी तथा पेसागत दलीय भ्रातृ संगठनहरूको खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘राप्रपाले शान्तिपूर्ण ढंगले प्रदर्शनहरु अगाडि बढाउँदै लैजान्छ । तर उपेक्षा गर्नुभयो, राप्रपाको अहिंसाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कमजोरी ठान्नुभयो भने यो आन्दोलन कठोर बन्दै विद्रोहसम्म जान सक्छ । हामीले यो आन्दोलन सामान्य कर्तव्यको लागि भनेर मात्रै गरेका छैनौ । यसलाई कसैले सामान्य रुपमा नलियोस् भन्न चाहन्छु ।’
राप्रपाले उठाएको एउटा पार्टीको माग मात्रै नभएको उनको भनाइ छ । ‘विषय राप्रपाको मात्रै होइन, यो देश र जनताको विषय हो । यति मात्रै होइन, समयमा नसच्चिने हो भने, सच्चिन बाध्य हुने खालका आन्दोलन पनि गर्ने छौं,’ उनले भने ।
उनले अब देश यही अवस्थामा रहने हो भने भविष्य अन्धकारपूर्ण भएको भन्दै अब नवीन सम्झौताको आवश्यकता भएको बताए । ‘अब देश यही अवस्थामा रही रहन सक्दैन । देश अहिले जुन अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ यसले हाम्रो भविष्य अन्धकारपूर्ण छ भनेर टुंगो भइसकेको छ । यस्तो दुर्घटनाबाट बच्नको लागि नवीन सम्झौताको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘यहाँबाट सबै दल र प्रधानमन्त्री, देउवा र केपी ओलीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । अब गणतन्त्र, संघीयताको बाटो असफल भइसकेको छ । कुनै घमण्ड नगरी नयाँ सम्झौताको लागि तयार हुनुपर्छ ।’
