स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढयो
चैत ८, २०८० । स्थानीय तहमा भए गरेका विकास निर्माण कार्यमा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम बढेको छ । फिल्डमा गरेका कार्यको तुलनामा बढी काम गरेको कागजी प्रतिवेदन तयार गरी राज्यलाई गैरकानुनी हानी पुर्याउने क्रम बढेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० दिनयता विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये अत्यधिक संख्या स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। आयोगले दुई सातायता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ९ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
आयोगले दायर गरिएका मुद्दाहरूमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा, हुम्लाको चंखेलीगाउ“पालिका वडा नं. ३ स्थित मेलादेखि बासलधारा सम्मको बाटो निर्माणका कार्य, सुर्खेतको सिम्तागाउ“पालिका वडा नं. ५ स्थित आलीभन्ने स्थानमा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरी बनाउने कार्य रहेका छन्।
त्यसै गरी महोत्तरीको सम्सी गाउ“पालिका वडा नं.६ मा सञ्चालन भएका इसरानको घरदेखि पूर्व मोहनपुर जाने बाटोको ढलान, दोलखाको तामाकोशी गाउ“पालिका वडा नं. ३ जफे जामुनेमा सभाहल तथा शौचालय निर्माण र हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित ब्याफु खानेपानी मर्मत योजनामा अनियमितता भएको छानबिन गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नं. ३ मा मृत्यु भइसकेको मानिसको नाममा वृद्धभत्ता वितरण र बाराको पचरौ तानगरपालिका वडा नं. ४ बाटोमा सिफारिसमा राजस्व छली भएको विषयमा पनि अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यसबीचमा दायर आठ वटा मुद्दामध्ये तीन वटा घुस लिने क्रममा पक्राउ परेको (स्टिङ अपरेसन) र बाँकी पाँचवटा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगु, एक गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय गरेको, डिभिजन वन कार्यालय, एक शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, सघन सहकारी कार्यालय तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजविरुद्ध रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी हानी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेको छ । योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उपभोक्तासंग मिलेमतो गरी प्राविधिक कर्मचारीले फिल्डमा गरेका कामभन्दा बढी काम भएको प्रतिवेदन बनाउने, त्यसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदर गरी लेखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गर्ने अनुमगन संयन्त्रले फिल्डमा नभएको काम पनि भएको भनि सिफारिस गर्ने र वडाअध्यक्ष, उपभोक्ता समितिसँग मिलेर सीधै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको आयोेगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धानमा संलग्न आयोगका कर्मचारीहरूका कतिपय अवस्थामा ती सबै नगरप्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता त कतिपय अवस्थामा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ ।
भ्रष्टाचारका घटनाहरूको कार्य प्रकृति हेर्दा इन्जिनियरले विकास निर्माणकोे नापजा“च नै नगरी काम नभएको योजनाको काम भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्याकंनसहित नापी किताब तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गर्दछ । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी गराई झुट्टा बिल भरपाई तथा नक्कली कागजातहरूलाई आधार मानी रकम उपभोक्ता समितिले लिने गरेको छ । त्यसपछि ती उपभोक्ता समितिमार्फत् जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले पैसा उठाएर लिने गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेको भनाइ रहेको छ ।
उदाहरणका लागि आयोगले एक सातायता दायर गरिएको महोत्तरी जिल्ला, सम्सी गाउ“पालिका वडा नं। ६ मा सञ्चालन भएका इसरानको घरदेखि पूर्व मोहनपुर जाने बाटोको ढलान योजनामा भएको भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ। सो योजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको, कार्यादेश दिएको, गलत नापी किताब, भुक्तानीसम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको, स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमको कार्य भएको भनी अनुगमन प्रतिवेदन दिएको, बिलअनुसारको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पाइएको छ। अनुगमन समितिले कामभन्दा बढी परिमाणको काम भएको भनी गलत अनुगमन प्रतिवेदन दिएको थियो ।
जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिल अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुनासिव देखिएको रायसहितको टिप्पणी आदेश समर्थन गर्ने गरेको छ। स्थानीय तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सामान्य प्रकृति यस्तै रहेको पाइएको छ।
कुनै पनि पक्षले एक्लै चाहेर मात्र भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना हुँदैन । भ्रष्टाचार हुन वा गर्न विभिन्न पक्षहरू मिलेमतो भएको नै हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगका आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षले मलजल गरी हुर्काएको जालोका रूपमा लिन सकिन्छ।’
आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये अत्यधिक संख्या स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
