दुई सय स्थानीय तह अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन
वैशाख ५, २०८१ । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अझै २ सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त नराख्ने नीतिअनुसार धमाधम पदपूर्ति गर्न थालिएको जनाएको छ। जसअनुसार मन्त्रालयले मंगलबार ८२ जना नयाँ अधिकृतलाई पदस्थापना गर्ने क्रममा २९ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाएको छ। यसै गरी हालै उपसचिवमा बढुवा भएका ३४ जना उपसचिवहरूलाई पनि सकेसम्म स्थानीय तहमा नै पदस्थापन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख उपसचिव रामहरि शर्माले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउने कार्य जारी राखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्य धमाधम गरिरहेका छांै, सकेसम्म रिक्त नराख्ने नीति हो, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ ।’ उपसचिव शर्माले भन्नुभयो ।
यद्यपि, मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा र विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूको अनावश्यक दबाबका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउदा विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। विशेष गरी विकट स्थानीय तहमा कोही पनि जान नमान्ने तथा कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले गलत काम गर्न दबाब दिने भएकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फसिने डरले जान नमान्दा खटनपटनमा समस्या भइरहेको बताइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले फलानो व्यक्ति नै पठाउनुपर्ने अडान लिने गर्दा पनि समस्या परिरहेको बताउनुभयो।
विभिन्न समस्याका बाबजुद मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त दर घटाउँदै लगेको बताउनुभयो। कानुनअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल प्रशासन सेवाकै कर्मचारी राख्नु पर्छ तर कतिपय स्थानीय तहले नियमविपरीत शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, भेटेरीनरी, महिला विकासलगायतका कर्मचारीहरू राखिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी रहेको हुन्छ । जसमध्ये ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छन्। ती स्थानमा सहसचिव जानुपर्ने भए पनि सहसचिवहरू उपमहानगरपालिकामा जान अनिच्छुक हुने गर्दा पदपूर्तिमा समस्या परिरहेको बताइएको छ।
केही स्थानीय तहमा कनिष्ट कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवाप्रवाह, विकास निर्माणलगयात काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेकोछ।
मधेस र दुर्गमका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुखले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने समस्या मधेस प्रदेशमा बढी देखिएको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
