सर्वोच्चमा ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा एक दशकदेखि सुनुवाइ बन्द
कात्तिक २२, २०८० । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा निर्मम भएर निर्णय लिन सकेको छैन । सर्वोच्चको रणनीतिक योजनामा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसार सर्वोच्चले भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कारबाही आक्रामक किसिमले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका १० वर्ष पुराना ४० वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, पाँच वर्ष पुराना २ सय ७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् । एउटा प्रकृतिको इजलासबाट अर्कोमा जानासाथ पुरानो लगत कट्टा भएर नयाँ दर्ता हुने भएकाले कतिपय पुराना मुद्दासमेत नयाँको रूपमा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउनुअघि विशेष अदालतमा तीन–चार वर्ष अल्मलिने हुनाले मुद्दाका आरोपितहरूले डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म अन्योलपूर्ण आरोप झेल्नुपरेको देखिन्छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ को ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदनमा मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सर्वोच्चले किनारा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वर्षौं बित्दा पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा इजलासमा पुगेर अल्झिरहेका छन् । लाउडा विमानको भ्रष्टाचार मुद्दा २३ वर्षदेखि अदालतमा घुमेको घुमै छ । सो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए । तर, मुद्दा अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
लाउडा भाडामा ३८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भई विशेष अदालत सरेको मुद्दाका सबै प्रतिवादीले विशेषबाट सफाइ पाएपछि सरकारी पक्ष १४ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको थियो । संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पुनः दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चमा यो मुद्दा नै सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो ।
नेपाल सरकार वादी भएर सर्वोच्चमा पुनरावेदनका रूपमा २५ साउन २०६८ मा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । बैंकको विराटनगरस्थित रानी शाखाका तत्कालीन प्रबन्धकहरू राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक लेखा प्रबन्धक ९लेखा अधिकृत० चन्द्रलाल अमात्य, भैरवप्रसाद पोखरेल, सहलेखा अधिकृत वीरेन्द्रलाल छोटे र श्यामकुमार श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको मुद्दासँगै अन्य आठ मुद्दा लगाउमा छन् । उनीहरूमाथि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । फैसला बुझेर विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूसमेत पुनरावेदनमा आएपछि मुद्दा संख्या बढेको हो ।
वाणिज्य बैंकको रानी शाखामा २०५८ साउनदेखि २०५९ कात्तिकसम्म कर्जा फाँटको कर्जा असुली इन्चार्ज रहेका श्यामकुमार श्रेष्ठसमेतका कर्मचारीले ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी कर्जा प्रवाह गरेको अख्तियारको अभियोग थियो । त्यस्तै, श्रेष्ठसहितका कर्मचारीले विभिन्न मितिमा केही व्यापारिक समूह तथा व्यक्तिलाई पटकपटक ‘ट्रस्ट लोन’ कर्जा दिएको, धितो औद्योगिक मालसामान कर्जा, बिल खरिद कर्जासहितका विभिन्न समयमा सीमा स्वीकृतिबेगर, बिनाप्रक्रिया रकम भुक्तानी गरेको तथा ठूलो रकम प्रवाह गरी वाणिज्य बैंकलाई नोक्सान पु¥याएको दाबी थियो । ऋणी समूहले बैंकमा राखेको न्यून धितोबाट बैंकले कर्जा र सावाँ उठाउन नसक्ने देखिएकाले ती कर्मचारीले बदनियतपूर्वक असुरक्षित कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
१२ मंसिर २०६० देखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेका रवीन्द्रनाथ शर्मा २०६५ सालमा दिवंगत भइसकेका थिए । त्यसपछि पनि करिब पाँच वर्ष अदालतको चक्कर काटेर उनीविरुद्धको मुद्दा १७ असोज २०६९ मा फैसला भयो, उनी दोषी ठहर भए । दिवंगत भएकाले कैद सजाय र जरिमानाको निर्णय भएन । उनीमाथिको बिगो परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिबाट समेत काटिने भयो । उनको निधनपछि परिवारका सदस्यहरू आरोपबाट मुक्ति पाउन विशेष अदालत मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतसमेत धाइरहे । सर्वोच्चले समेत उनलाई दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा टुंगियो ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले भ्रष्टाचार मुद्दा झेलेको १९ वर्ष बित्यो । उनको मुद्दाले विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा दुई फन्को लगाइसकेको छ । पहिले विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको, त्यसपछि सर्वोच्चबाट फेरि विशेष अदालत पुगेर त्यहाँबाट पुनः सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा झन्डै १९ वर्ष बितिसकेको छ ।
अब कुनै दिन सर्वोच्च अदालतबाट उनले सफाइ नै पाएछन् भने पनि जोशी सार्वजनिक जीवनमा आउन कठिन भइसकेको छ । जीवनको उताराद्र्धमा पनि मुद्दाको न सुनुवाइ हुन्छ न फैसला । १९ वर्षमा उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न विशेष अदालतमा दुईपटक गरेर ४ वर्ष ५ महिना, सर्वोच्च अदालतमा दुईपटक गरेर १५ वर्ष लागेको छ । एउटा पत्रका लागि मात्रै उनको मुद्दा करिब ५ वर्ष अल्मलियो ।
३१ साउन २०६७ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीलगायत चार जनाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्येको पुरानो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । २०७१ सालमा फैसलाका लागि योग्य भएको ९अंग पुगेको० यो मुद्दा १२ वर्षसम्म पनि टुंगिएको छैन ।
१२ माघ २०६२ सालदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा झेलिरहेका यी आरोपितहरूमाथि नवलपरासीमा कार्यरत रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो । यो मुद्दा ४३ पटक पेसी तोकिएको छ । अर्थात्, आरोपितहरू ४३ पटक अदालत धाएर हाजिर हुनुप¥यो । हेर्दाहेर्दैमा पुगिसकेको मुद्दासमेत फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेभयो । ६ पुस २०७८ देखि यस मुद्दाको तारिखसमेत तोकिएको छैन । इजलासमा पुगेपछि यो मुद्दा बारम्बार स्थगित भएको देखिन्छ ।
‘चालिसे सिल्भर फाइबर टेक्सटायल’को जग्गासहितको सम्पत्ति मूल्यांकन न्यून गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई हानी पुग्नेगरी कर्जा प्रवाह गरिएको विषयको मुद्दा पनि ११ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । दीनेशनाथ चालिसे, किशोर बास्कोटा, ठाकुरप्रताप थापा, जीवन विष्ट, नरेन्द्र भट्टराईसमेत नौ प्रतिवादी रहेको यस मुद्दासँगै अन्य दुई मुद्दा लगाउमा छन् । चालिसेलगायतका मुद्दा केही साताअघि पेसी चढेर पनि स्थगित हुनपुग्यो ।
चालिसे सिल्भर फाइबर टेक्सटायलका तर्फबाट इन्जिनियर थिए भने सो कम्पनीका आर्थिक सल्लाहकार किशोर बास्कोटा, नेपाल बंगलादेश बैंकका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराईसमेतलाई प्रतिवादी बनाइ सरकारी पक्षबाट पुनरावेदन दायर भएको हो । साथै, कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन निमित्त प्रशासक राजेश राजकर्णिकार, कोषका लगानी विभाग प्रमुख शशिविक्रम राणासहित यसमा प्रतिवादी छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
