विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगर
फागुन ११, २०८० । काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न परिवारको निःशुल्क उपचार गर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको छ । अस्पतालहरूले बेड क्षमताको १० प्रतिशत बेड विपन्न नागरिकका लागि छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । तर, यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अस्पतालहरुले चासो दिएका छैनन् भने नियमनकारी निकायले समेत नियमित अनुगमन गर्दैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाले लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि ‘अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ नै जारी गरेर निःशुल्क उपचार सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन लागेको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि ५२ वटा अस्पतालहरू सूचीकृत भएका छन् । ती अस्पतालमा ३७ हजार ४४ बेड छन् । ती बेडको १० प्रतिशत बेडमा विपन्नको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने महानगरपालिकाको प्रयास छ ।
त्यसका लागि महानगरले अनलाइनमार्फत् पारदर्शीरुपमा सेवा व्यवस्थापन गर्न अनलाइन प्रणाली नै लागू गरिसकेको छ । सो प्रणालीमा हालसम्म १० वटा अस्पतालहरू आवद्ध भएका छन् । हाल काठमाडौं मेडिकल कलेज र मनमोहन मेडिकल कलेजसहित १० वटा अस्पतालहरू महानगरपालिकाको अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएर युजर नेम लिइसकेका महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।
जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार विपन्न नागरिकले यस्तो सेवा लिन तीन वटा विकल्पमध्ये एउटा रोज्न सक्छन् । पहिलो, विपन्न परिचय पत्र । दोश्रो वडा कार्यालयको सिफारिस र तेश्रो स्वास्थ्य महाशाखामार्फत् सिफारिस ।
‘गरिब परिचयपत्र पाएकाहरूले सिधै त्यो परिचयपत्रको आधारमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘परिचय पत्र नभएकाहरूले वडा कार्यालयबाट विपन्नताको सिफारिस लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । यी दुवै अवस्थाको कागजपत्र लिन नसक्नेहरूले आफू विपन्न भएको प्रमाण लिएर महानगरपालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण इकाइमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।’
महानगरले कुन अस्पतालमा बेड उपलब्ध छ ? र कुन सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भनेर विस्तृत विवरण अनलाइनबाटै पाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिबमोजिम मेयर बालेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । समितिमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेका छन् ।
