सत्ता परिवर्तनको अपारदर्शी खेल

असार २०, २०८१ । सत्ताको मुख्य घटक नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिनगन्ती सुरु भएको छ । किनकी कांग्रेस र एमाले बाहेकको बहुमत पुग्ने संख्या वर्तमान प्रतिनिधिसभामा छैन । नेकपा एमालेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले नै राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले गरेको छ । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जाँदा एमालेले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको मितिले १ महिनासम्म प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री पदमा रहन्छन् ।

१ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि तत्कालै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नेकपा एमाले प्रचण्डको साथ छाडेर नयाँ सरकार गठन गर्ने विकल्पमा किन गयो रु भन्ने कुरा स्पष्ट छ । किनकी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित प्रतिवद्धता नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । ८ जना मन्त्री र २ प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा १० मन्त्रालय र ३ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि हतारिनु स्वभाविकै हो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामाको सम्मानजनक बहिर्गमन विकल्प हुँदाहुँदै स्वतः पदमुक्तिको अपमानजनक विकल्प किन रोजिरहेका छन् रु भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ । कांग्रेस र एमालेलाई आपसमा जुधाउन सकिने आशा उनले अझै मारिसकेका छैनन् ।

संसद्मा कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा सत्ता समीकरण परिवर्तन अस्वभाविक होइन । डेढ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचन यता कैयौँपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ । यी सबै सत्ता समीकरण परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मुख्य भूमिका रहेको छर्लंग छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटकको सत्ता समीकरण परिवर्तनलाई आफ्नो बहादुरी र चतुयार्इं भन्दै आएका छन् । प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन्, त्यसमा पनि उनको पार्टीको सिट संख्या दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको भन्दा ज्यादै तल छ । दोब्बरभन्दा पनि तल छ । सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो दल र दोस्रो दलले पहल गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, पहिलो दल र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्नु पनि स्वभाविक होइन । किनकी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म भनेको बहुमतको सरकार मात्रै होइन, बलियो प्रतिपक्ष पनि हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दल प्रतिपक्षमा बस्ने गरी मुलुकको राजनीतिक अघि बढोस् भन्ने गत आमनिर्वाचनको जनम्यान्डेट हो । तर पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्वबाट रोक्नकै लागि दोस्रो दल नेकपा एमालेले तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्यो । यही बेलादेखि सत्ता समीकरणले अस्वभाविक दिशा पक्डेको हो । बलियो प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि धैर्यताका साथ अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो, तर, कांग्रेसलाई पनि सत्ताको तिर्खाले छाडेन । यही मौकाको उपयोग प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थका लागि गरे । कांग्रेस र एमालेले संविधानका कतिपय अव्यावहारिक प्रावधान संशोधनका लागि सत्ता सहकार्य गर्न लागेको दाबी सार्वजनिक गरेका छन् । यो दावी सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै होइन भने स्वागतयोग्य छ ।

किनकी कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा मात्रै निकास निस्कन सक्ने अवस्था छ । विगतमा पनि यो कुरा प्रमाणित भइसकेकै छ । तर, सत्ता सहकार्यका लागि अपारदर्शी तथा छलछामको विधि अपनाउँदा जनस्तरमा शंका उत्पन्न हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यो सहमति सरकारमा सामेल भइरहेकै अवस्थामा लुकेर मध्यरातमा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । एक साताको अग्रिम सूचना दिएरै खुलेआम रूपमा गर्न सकिन्थ्यो । २७५ मध्ये ८८ सिट भएको कांग्रेस र ७८ सिट भएको एमालेबीच मध्य रातमा लिखित संझौता हुनु भनेको एकअर्काप्रतिको चरम अविश्वास जीवितै छ भन्ने सन्देश हो । यो खबर सौर्यबाट लिएका हौ ।