संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न सर्वोच्च अदालतमा ‘विशेष इजलास’ गठन हुने
असोज २४, २०८० । सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै ‘विशेष इजलास’ गठन हुने भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका सन्दर्भमा सहमति जुटाउनेक्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै इजलास गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छुट्टै इजलास रहने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ । अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि भनेर अलग्गै ‘संवैधानिक इजलास’ रहेको छ । यस्तै, उच्च अदालतहरूमा बैकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न वाणिज्य इजलास रहेको छ ।
‘पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ,’ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि विचाराधीन विधेयकका लागि थपिएको बुँदामा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकतानुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोकिनेछ ।’
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा जुटाएको सहमतिनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगको सिफारिसमा विशेष अदालतले गर्ने निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउनेछन् । त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी इजलास’ राख्ने सहमति भएको हो ।
उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई मूल समितिले पनि स्वीकार गरेको छ । यो विधेयक अब समितिबाट संसद्मा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए सो व्यवस्था कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ । तर, ऐनको सो व्यवस्थानुसार विशेष अदालत गठन भने हुन सकेको छैन ।
दुई आयोगमा कति छन् उजुरी ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि पूर्वसेनापतिविरुद्ध पनि उजुरीहरू परेका छन् ।
अधिकांश उजुरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी शारीरिक तथा मानसिक यातनासँग सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा थोरै बेपत्तासँग सम्बन्धित रहेका पाइन्छ । यातनासँग सम्बन्धित १९ हजार ८ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दोस्रोमा सम्पत्तिसम्बन्धी छ । यसमा १६ हजार ६५ भन्दा बढी उजुरी छन् ।
१० हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी व्यक्ति हत्यासँग सम्बन्धित छन् । विस्थापनसँग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ८५ वटा छन् । ५ हजार १५ वटा उजुरी अपांगता बनाउनेसँग सम्बन्धित छन् । अपहरण तथा शरीर बन्धकका ४ हजार ३ सय १६ वटा छन् । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित ३ सय १४ वटा उजुरी आयोगमा छन् । यो खबर राजधानीबाट लिएका हौ ।
