सरकारप्रति सत्ता पक्षकै तीव्र असन्तुष्टि
साउन २८, २०८० । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको आठ दलीय गठबन्धनको सरकारप्रति साढे सात महिनामै सत्तापक्षकै नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका साथै अन्य सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् भने सरकारलाई समर्थन गरेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत साना दलहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
शनिवार नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्रनम्बर २ ले गरेको क्षेत्रीय सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देशमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानुनको निर्माण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राज्यले बनाएका अनुसन्धानका मुख्य निकायहरू राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतमा राखेर त्यसको लाभ उठाउने गरेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो । डा। कोइरालाले भन्नुभयो– ‘केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुँदैन भनेर आवाज उठ्यो । तर, उहाँले सुन्नुभएन । पछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि त्यो कुरा सुन्नुभएन । अहिले प्रचण्डजीले पनि ती निकायलाई आफू मातहतमै राखेर चलाइरहनुभएको छ ।’
सुन काण्डको विषयमा बोल्दा सरकारले कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै उहाँले राजनीतिमा प्रतिशोध राख्ने प्रवृत्ति भित्रिएको बताउनुभयो । शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका कारण सरकारले उहाँमाथि प्रतिशोध साधेको दाबी गर्दै डा। कोइरालाले भन्नुभयो– ‘उहाँका गल्ती कमजोरीहरू होलान्, त्यसको छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । तर, प्रतिशोधको भावनाले अघि बढ्ने हो भने हामीले देशलाई कहाँ पु¥याउन खोजेका हौं रु राजनीतिमा जब प्रतिशोधको भावना शुरू हुन्छ तब राजनीति राजनीति नै रहन्नँ, त्यसले व्यक्तिलाई क्षति गर्छ, दलहरूलाई बिगार्छ र देशलाई पनि क्षति पु¥याउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव नवराज ढुंगानालाई सुन काण्ड हुनुभन्दा १० दिनअघि मात्रै राजस्व विभागको प्रमुख बनाएर पठाएपछि सुन काण्डमा सेटिङको प्रपञ्च शुरू भएको उहाँको आरोप थियो ।
भारतमा १३ सयदेखि १४ सय टन सुन खपत हुने गरेकोमा आयात भने ८ सयदेखि ९ सय टन मात्रै भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कांग्रेसका नेता डा. कोइरालाले भन्नुभयो– ‘बाँकी ४ सयदेखि ५ सय टन सुन कहाँदेखि आइरहेको छ रु त्यतिका धेरै सुन अवैध रूपले कारोबार भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा अधिकांश सुन नेपालबाटै गइरहेको भन्ने सुनिन्छ । नेपालबाट हरेक दिन कति सुन तस्करी भइरहेको छ भनेर खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
सत्ता साझेदार दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका यादवले ६ वटा देशका लागि नियुक्त गरेका राजदूत एउटै समुदायको भएको भन्दै आफैंले बनाएको विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले राजदूत नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो सरकारमा हामी भागीदार भएको छौं । तर, सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई थाहै छैन । यो कसरी समावेशी लोकतन्त्र भयो रु’ सबै देशमा नियुक्त गरेका राजदूत एउटै समुदायका बनाएर सरकारले संविधानमै उल्लेखित समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले भने ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५’ अनुसार राजदूत नियुक्त गरेको दाबी गरेको छ । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
