सत्तापक्षकै सांसदले गरे बजेटको विरोध
जेठ २९, २०७६ । सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले विनियोजित बजेटको विभिन्न शीर्षक विभेदकारी रहेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबारबाट सुरु विनियोजन विधेयक, ०७६ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले आपत्ति जनाए ।सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, टेकबहादुर बस्नेत, झपट रावल, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, महेश्वरजंग गहतराज, कृष्णप्रसाद दाहाललगायतले सरकारले छनोट गरेका योजना विभेदकारी भएको बताए । योजनाहरू मन्त्री तथा नेताकेन्द्रित भएको भन्दै पिछडिएका समुदाय र क्षेत्रकेन्द्रित योजना आउन नसकेको सत्तापक्षकै सांसदको आरोप छ ।
संघीयताको खिलाप भयो: सत्तारुढ सांसद
नेकपा सांसद टेकबहादुर बस्नेतले सरकारले संघीयताको खिलाप हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । ‘योजनाको संख्या भद्रगोल तरिकाले पठाउने काम भएको छ । एक लाख, पाँच लाखका योजना विनियोजन गरिएको छ । यो संघीयताको खिलाप हो,’ उनले भने । संघीय संविधान जारी भइसके पनि पुरानै ढर्रामा बजेट आएको उनले टिप्पणी गरे ।नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चितवनमा रहेको चेपाङ बस्ती एकीकृत गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउन नसकेकोप्रति आपत्ति जनाए । अर्का सत्तारुढ सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जता मन्त्री उतै बजेट हुने प्रवृत्ति वैज्ञानिक नहुने तर्क गरे । नेकपा सांसद महेश्वरजंग गहतराजले राष्ट्रका लागि खेल, स्वास्थ्यका लागि खेल भन्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भए पनि खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजित रकमले सरकारको यो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताए । नेकपाकै नेता राजेन्द्रप्रसाद गौतमले विनियोजित बजेटमा संखुवासभा जिल्ला नै फेला पर्न मुस्किल परेको बताए ।
बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न सक्दैन: विपक्षी
विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले सरकारले राखेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने चाहना पूरा हुन नसक्ने बताए । कांग्रेस सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. डिला संग्रौला, राजेन्द्रकुमार केसीलगायतले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीकेन्द्रित, नेताकेन्द्रित रहेको, तर पिछडिएको क्षेत्र, गरिब समुदायलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । बुधबार वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि बुधबार छलफल हुनेछ ।
विनियोजन विधेयकको विभिन्न शीर्षकमा सोमबारबाटै छलफल गर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेपछि सदन अवरुद्ध भयो । गुठी विधेयक संविधान विरोधी रहेको, शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका गुठियारमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको विरोधमा सरकारको धारणा राख्दै कांग्रेसले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेपछि मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि मंगलबारबाट मात्रै छलफल प्रारम्भ भएको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमनमा समेत असर पर्ने गरी सडकबीचमै तोडफोडको प्रयाससहित प्रदर्शनकारी उत्रिएकाले प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको बताए ।
सहरी विकासमन्त्रीको विरोध
सत्तारुढ नेकपाका सांसद झपट रावलले सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय योजना समावेश नगरेको भन्दै विरोधस्वरूप संसदको रोस्ट्रममै मौनधारण गरे । कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले धारणा राखिसकेपछि सभामुखको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी राधा ज्ञवालीले सांसद रावललाई बोल्न ६ मिनेटको समय तोकिन् । रोस्ट्रम पुगेलगत्तै सांसद रावलले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट विनियोजन विभेदकारी भन्दै मौनधारण गरे । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
