संघीय संसद्मा १४ समिति गठन प्रक्रिया प्रारम्भ : कुन समितिको कार्यक्षेत्र के ?
जेठ २८, २०७५ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको नियमावली पारित भएको छ । नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चार गरी १४ वटा विषयगत समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
समिति गठन एक साताभित्र
संघीय संसद्मा एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्नेगरी दलहरूले तयारी थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफूले इच्छाएको कुनै तीन समितिको नाम लेखेर संसदीय दलमा बुझाउन सांसदहरूलाई फारम वितरण गरेको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समिति गठनको प्रक्रिया आइतबारबाट प्रारम्भ गरिएको बताए ।
उनले आफ्ना सांसदहरूलाई आफूले इच्छाएका कुनै तीनवटा समितिको नाम दिन फारम वितरण सुरु गरिएको बताए । कुनै एक सांसदले एउटा मात्रै समितिमा सदस्य बन्न पाउने भएकाले सांसदले इच्छाएका तीनवटा समितिमध्ये कुनै एकमा पर्नेगरी बाँडफाँड गरिने बताए । ‘समिति सभापतिबारे हामीले छलफल गर्नै बाँकी छ । सार्वजनिक लेखा समिति भने विपक्षीलाई दिनेछौँ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद् सचिवालयले नाम मागेपछि विभिन्न समितिमा सदस्यका रूपमा आफ्ना सांसदहरूलाई सिफारिस गर्ने बताए । ‘विपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मा दिने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसबाहेक अरु कुन कुन समितिको सभापति कांग्रेसबाट पर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय हेर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति गठन गरिने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको क्षेत्राधिकारभित्र कानुन मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र कृषि मन्त्रालय,ऊर्जा मन्त्रालय,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन मन्त्रालय निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गठन हुने १० समितिमध्ये महिला तथा सामाजिक समितिले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, महिला आयोग,दलित आयोग,समावेशी आयोग,जनजाति आयोग,मधेसी आयोग,थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह,रक्षा,संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय,अख्तियार,लोकसेवा र निर्वाचन आयोग हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिलाई भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सञ्चार तथा सुचना प्रविधि,खानेपानी,शहरी मन्त्रालय र पूननिर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका लागि सार्वजनिक लेखा र महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हेर्नेगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका क्षेत्राधिकार
राष्ट्रिय सभामा गठन हुने चारवटा विषयगत समितिमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी विषय हेर्नेगरी क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले भने राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी विषय हेर्नेछ ।
राष्ट्रिय सभामा गठन हुने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन सम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेछ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको क्षेत्राधिकारभित्र तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय सम्पदा,मानवअधिकार र परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था,समन्यायिक विकासको अवस्था,पिछडिएको क्षेत्र,राष्ट्रिय गौरवका आयोजना,राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग राखिएको छ ।
कुन समितिमा कति सदस्य रहने ?
प्रतिनिधिसभामा गठन हुने १० समितिमध्ये कुनै पनि समितिमा बढीमा २७ जना मात्रै सांसद सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका कुल २७५ सांसदलाई कुनै न कुनै समिति सदस्य बनाउने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सभामुख, उपसभामुख तथा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने संसदीय समितिको सदस्यभित्र रहने छैनन् ।
तर,उनीहरू समितिको पदेन सदस्यको रूपमा भने रहन सक्नेछन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा गठन हुने चारवटा विषयगत समितिमा भने बढीमा १५ सदस्य रहन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री समितिको स्थायी सदस्य नरहने भएकाले राष्ट्रिय सभाका सबै सांसद कुनै न कुनै समितिमा अटाउनेछन् ।
संयुक्त नियमावलीअनुसार दुई समिति
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त नियमावलीअनुसार सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा अनुगमन समिति गठन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । उनका अनुसार दुबै समिति १५/१५ सदस्यीय हुनेछन् । जसमा प्रतिनिधिसभाका १२/१२ सांसद र राष्ट्रियसभाका ३/३ सांसद सदस्य रहनेछन् ।
सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएकोमा कांग्रेसको आपत्ति
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलबाट भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानभन्दा माथि गएर सत्तारुढ दलले शक्ति सन्तुलन गर्न खोजेको आरोप लगाइन् । उनले एक दलीय सर्वसत्तावाद कांग्रेसका लागि स्विकार्य नहुने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभामा गठन हुने १० समिति
१. अर्थ
२. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
३.उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित
४. कानुन,न्याय तथा मानवअधिकार
५.कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत
६.महिला तथा सामाजिक
७. राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
८. विकास तथा प्रविधि
९. शिक्षा तथा स्वास्थ्य
१०. सार्वजनिक लेखा
राष्ट्रिय सभामा
गठन हुने चार समिति
१. दिगो विकास तथा सुशासन
२. विधायन व्यवस्थापन
३.प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन
४. राष्ट्रिय सरोकार
तथा समन्वय
यो खबर आजको नयाँ पत्रिकबाट लिएका हौ।
