संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न कानूनी रुपमै सम्बोधन हुन्छन् : प्रधानमन्त्री
भदौ १८, २०८० । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न कानूनी रुपमै समाधान हुने बताएका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले वर्तमान संसद सुरु भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भएर संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै चाँडै कानूनी रुपमा यी मुद्दा सम्बाधोनको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
उनले विधेयकमाथि सरोकारवालाले उठाएका सवाल संसदीय समितिले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भए त्यसले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरेको विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
विगतका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना अझै सम्बोधन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले कानून बनाउन २०२२ जुलाईमा संसदमा विधेयक पेस गरेको तर अहिले सम्म पारित नभएको गुनासो गरे । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकमा पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई सजाँए घटाइने प्रावधान समेटिएकोमा विवादित बनेको थियो ।
सरकारले पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकमा समेटिएको कतिपय प्रावधानले पीडितलाई न्याय दिलनउने भन्दा अझै पीडित बनाउने भन्दै सरकारको चौतर्फि आलोचना भएको थियो । हाल उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
