विधेयकमा समग्र शिक्षा क्षेत्र समेट्नु पर्नेमा सरोकारवालको जोड
साउन २७, २०८० । सरकारवालाले शिक्षा विधेयकले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारवालले सरकारले गम्भीरतापूर्वक यस क्षेत्रका कुरा सुन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक निर्माणका क्रममा स्वार्थ घुसाउने प्रवृति रहेको उनले त्यो रोकिनु पर्ने बताए ।
विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्रपनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ ।’ उनले भने, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।
त्यस्तै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिए । उनले भने,हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझैपनि प्रस्तावित विद्येयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरोकारवालासंग व्यापक छलफल गर्न सुझाव दिए। उनले भने, त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाईन हेरौं । काम गरौं । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।
प्याव्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुख व्यक्त गरे । उनले भने, हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस । अनुगमन सरकारले गरिदेओस । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौं । अहिले ५२ वर्षपछि विद्येयक ल्याईएको छ, यो खुशीको कुरा हो । तर निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकप्रति आफूहरुको पनि असहमति रहेका बताए ।
यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विधेयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विधेयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।
यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले भने, शिक्षा विद्येयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विद्येयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । विद्येयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
