विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार तत्काल असम्भव: निर्वाचन आयोग
भदौ २१, २०७५ । सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, सरोकारवालाहरू तत्काल मताधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले पनि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनका आधारमा तत्काल यो काम सम्भव नहुने बताएको छ । विदेशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्नु निकै जटिल र खर्चिलो हुने निष्कर्ष छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे निर्वाचन आयोगले विभिन्न देशमै पुगेर अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, सिंगापुर, कतार, साउदी अरब, यमन र युएईसहितका विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेको थियो । ०६९ मा ४ वटा टिमले कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशमा अध्ययन गरेको तत्कालीन सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले जानकारी दिए । त्रितालको नेतृत्वको टोली कोरिया गएको थियो । ७१ मा एउटा टोली युएई पुगेको थियो ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार ०६८ चैतमा निर्वाचन आयोगका सचिवको नेतृत्वमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे अध्ययन गर्न आयोगले निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला १४३ देशमा करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको आकलन गरी अध्ययन सुरु भएको थियो ।
अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भएको थियो । अध्ययनका लागि जुलाई २०१४ मा गुरुङ नै अमेरिका पुगेका थिए । त्यसैगरी, मध्यपूर्वका ओमन, साउदी अरब, कतार, युएईमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन अध्ययन भएको थियो ।
पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती धेरै नेपाली भएका देशमा अध्ययन भएको बताउँछन् । ती देशको अध्ययनमा निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पिवी ठाकुरले नेतृत्व गरेका थिए ।
तर, ती टोलीका अध्ययनले तत्काल मताधिकार सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाले । आयोग स्रोतका अनुसार प्रायः प्रतिवेदनले प्रक्रिया सहज नभएको, तर प्रयास गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
