राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक बहुमतले पारित
भदौ ११, २०७६ । विपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदहरुको विरोधका बीच राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ ।
संसदको मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले विधेयक नआउँदै परिचयपत्र बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीले संसदको अपमान गरेको भन्दै आक्रोशित भएका थिए ।
सांसद अतहर कमाल मुसलमानले आपत्ति जनाउदै विधेयक नै नल्याईकन राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न नहुने बताए । विधेयकसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाई ठेक्का व्यवस्थापन विधेयक २०७६ एउटा अंग बनोस् भनेर जोडदिने हो भने गृहमन्त्रालयले गर्न खोजेको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ । किन भने त्यसैको लागि जी टु जी मार्फत ठेक्का गरिएको छ ।
सफ्टवेयर खरिद लगायतका काम भइरहेको भन्दै ‘विधेयक पास हुन्छ कि कि संशोधन हुन्छ , कि फिर्ता हुन्छ , याे केही जानकारी नभई काम अगाडि बढेको छ । यसमा सदन गम्भीर हुनुपर्ने उनको धारण थियो ।
विधेयकहरुमा मन्त्रालयको शाखाले पछि निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ भनेर राख्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।उनले तर्क गर्दै भने यो व्यवस्थाले मन्त्रालयभित्र लगेर सदनलाई बन्दगी राख्ने काम भयो ।
कांग्रेसका अर्का सांसद भरत कुमार शाहले विधेयक आउनु पुर्व राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको आधारबारे प्रश्न गरेका थिए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयक पारित नहुँदै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नु र त्यसैलाई विधेयकले समर्थन गर्नुले संसदको अवहेलना भएको बताए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गर्ने जानकारीको एकिकृत सुचना संकलनको काम नहुँदै परिचयपत्र वितरणको काम सुरु गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । विधेयक नआउँदै १५ वटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरण तथा तथा कार्ड छापाई गरेर सरकारले हतारमा काम गरेको उनको टिप्पणी छ ।
सत्तारुढ समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नागरिकता ऐन नल्याई यो विधेयक ल्याएर सरकारले नागरिकको अपमान गरेको टिप्पणी गरिन् ।
अर्का सांसद उमाशंकर अरगरियाले नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा रहेको १ बर्ष भइसक्दा पनि नटुंगएको तर परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक पास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले नागरिकता विधेयक कता हरायो भनी प्रश्न गरे । यो खबर नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ ।
