माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्छ : देव गुरुङ
फागुन ९, २०७८ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टीले एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने स्पष्ट पारेका छन् । एमसीसीलाई लिएर आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने पनि उनको दाबी छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै नेता गुरुङले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने पनि निर्णय गरिसकेकोले अब कुन दिन बाहिरिने भन्ने मात्रै रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुन दिन हट्ने भन्ने कुरा छिट्टै निर्णय हुन्छ। सरकारमा नरहने भनेर पाार्टीले नीतिगत निर्णय लिईसकेको छ। अब दिनको मात्रै कुरा हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा दोहोरो चरित्र देखाउँदैन् । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिन्छ । एमसीसी प्रस्तावबारे प्रतिनिधिसभाको १२ गतेको बैठकमा मतदान हुन्छ या के हुन्छ ? अब छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
उनले एमसीसी कसैलाई पनि बलिको बोको बनाउने विषय नभएको जिकिर गरे । आफूहरुले एमसीसी टेबुल गर्ने विषयमा पनि आपत्ति जनाएको र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा फरक मत राखेको सुनाए । उनले भने,‘यो सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यकत्ता छैन भनेर आफ्नो राय दियौं । संशोधन र परिमार्जनको बाटोमा लैजान पाएको भए हुन्थ्यो । सरकारले संसद्बाट फाईनल होस भनेको थियो । प्रतिपक्षीले अवरोध गरेको बेलामा टेबुल गर्न हुँदैन भनेर हामीले भनेका थिर्यौं । प्रक्रियालाई फलो गर्ने कुरा त हुन्छ नि, यो सम्झौता राष्ट्रियहित प्रतिकुल भएकोले यसलाई स्विकार गर्न सक्दैनौं । सदनले पनि यसलाई अस्विकार गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीको बारेमा विगत कालदेखि नै आफूहरुले विरोध जनाएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘यो सम्झौता जुन परिवेशमा भयो, यो राष्ट्रिय हितअनुकुल भएन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकुल बनाउने प्रावधान राखिएका छन् । यो सम्झौता संशोधन गरेर राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाईएमात्रै अघि बढाउन सकिन्छ भनेर तत्कालिन नेकपा कालमा भनेका थियौं । झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएको थियो । एमसीसी सारमा यो आईपिएसको अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीले पनि भनेका छन् । एमसीसीलाई स्विकार गर्ने कुरा हुँदैन् । आर्थिक परियोजनाको रुपमा परिणत गर्न तयारु ह्ुने कि नहुने ? यो मुख्य कुरा हो ।’
उनले आर्थिक सहायता सम्झौता सरकारले टुँगो लगाउने भएकोले एमसीसीलाई आर्थिक सहायता सम्झौताको रुपमा परिमार्जन गर्ने र संशोधन गर्न सकिने हो भने यसलाई अंगिकार गर्न सकिने पनि उल्लेख गरे । उनले भने,‘एमसीसी सम्झौता गर्दा यो सदनमा लगेर कानून बनाउने कुरा भएको थिएन । केपी ओली सरकारको पालामा कानून मन्त्रालयको सिफारिशमा सदनमा लैजाने कुरा भएको हो । हरेक सम्झौता सदनमा लैजानेबित्तिकै अरु पनि लैजानुपर्छ । अरु सम्झौता किन नलैजाने भनेर अरुले भन्न थाले भने के हुन्छ ? सदनले कार्यपालिकाको अधिकार खोसिदिन्छ ।’
एमसीसी सम्झौतामा एमसीसीको झण्डामा प्लेन वा गाडी आएपनि कुनै चेकजाँच गर्न पनि नपाउने र के सामान ल्यायो ? के लग्यो ? भनेर चेक गर्न नपाउनेखालका प्रावधान राखिँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि खण्डित हुने गुरुङको भनाई छ । उनले भने,‘यो सम्झौतामा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित भएको छ । त्यसो भएकोले यो संविधानविपरित भएको छ। यो सम्झौता खतरानक छ । अरु आर्थिक सहायता सम्झौताको मोडेलमा लैजाने हो भने हामी ओपेन छौं । आर्थिक सहायताको नाममा सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्न पाईँदैन्, सम्झौतामा भएका विवादस्पद विषय संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’
