न्यायपरिषद्को न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानुन व्यावसायीको आपत्ति
मंसिर ५, २०७६ । न्याय परिषदले उच्च अदालमा रिक्त रहेका १५ न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानून व्यावसायी सभाले आपत्ति जनाएको छ।
सभाका महासचिव श्रवण कुमार चौधरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ न्यायपरिषद्ले १५ जना न्यायाधीश सिफारिस भएकोमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ४२(२) तथा न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेश ( रिट न. ०७३-wo-०२७३ रिट निवेदक शान्ति मोदीको निवेदन)को मर्म र भावना विपरीत छ।’
यसका साथै कानुन व्यावसायी सभाले न्याय परिषद्को निर्णय समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत माग गरेको छ।
कानुन व्यावसायी सभाका महासचिव चौधरीले भने, ‘न्यायपरिषद्को निर्णय पनि यस्तो आउँछ भन्ने सोचेकै थिएनौ। परिषदंले आफ्नै ऐन कानुन मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले अदालतमा राजनीतिक भागबण्डाको ठूलो चलखेल देखाउँछ। न्याधीशमा दलको भागबण्डा गर्नुले जनताको न्याय मार्नू सरह हो।यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ।’
यसअघि बुधबार दिउँसो बसेको परिषदको बैठकले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ६ जना, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट एकजना र कानुन व्यवसायीबाट आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
